१। मुद्धाको चाप बढेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको ब्याकलग घटाई साइजमा ल्याउन संविधान संशोधन गरी न्यायपरिषदको परामर्शमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई तोकिएको अवधिसम्म काजमा राखी मुद्धा छिन्ने पद्धति लागु गर्नु पर्दछ।
२। संविधान संशोधन मार्फत न्यायपरिषदको वर्तमान संरचनामा परिवर्तन गरी न्यायिक स्वतन्त्रताकोअन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप न्यायाधीशको बाहुल्यता भएको संरचना कायम गर्ने वा भारतमाजस्तै सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायमूर्तिको कलेजियम पद्धति लागु गरिनु पर्दछ।
३। न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनले तोकेका वस्तुनिष्ठ आधारको परिपालनाका साथै उच्च अदालतसम्मको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा परीक्षा प्रणाली लागु गरिनु पर्दछ।
४। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त कानूनविदलाई अपवादको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा सिधै नियुक्ति गर्ने बाहेक उच्च अदालतको न्यायाधीश नभएको व्यक्तिलाई सिधै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने पद्धतिको हलुका रुपमा अभ्यास गरिनु हुँदैन। उच्च अदालतलाई नै सर्वोच्चको ढोकाको रुपमा स्थापित गरिनुपर्छ।
५। विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, घरेलुहिंसा, मानाचामल, नाबालकको संरक्षणजस्ता पारिवारिक विवादहरुको सुनुवाइको लागि छुट्टै पारिवारिक अदालत गठन गरेमा जिल्ला अदालतको कार्यबोझ कम भइ अन्य मुद्धाहरुको सुनुवाई छिटोछरितो हुने र अनुमानित अवधिमा न्याय सम्पादन हुन जान्छ।
६। देवानी विवादहरु अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुपूर्व स्थानीय न्यायिक समितिमा निवेदन दिइ मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र अदालतमा मुद्धा लाग्ने कानूनी व्यवस्थालाई स्वेच्छिक नराखी अनिवार्य गरिनु पर्दछ।
७। न्यायाधीश नियुक्त हुनको लागि वाञ्छनीय योग्यताको रुपमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट निश्चित अवधिको कोर्ष सञ्चालनमा ल्याउने र सो कोर्ष अध्ययन गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएमा दक्ष व्यक्तिहरु न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त हुने आशा गर्न सकिन्छ।
८। पीडक र पीडितको रुपमा बालबालिका समावेश भएका मुद्धाको सुनुवाई गर्न अब छुट्टै बाल इजलास होइन बाल अदालत स्थापना गरिनु पर्दछ। कम्तिमा पनि सात प्रदेशमा एक एक वटा बाल अदालत स्थापना गरी पूर्ण समय काम गर्ने गरी न्यायाधीश र अरु जनशक्ति तोकिनु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया