जरिवाना मिनाहाको कानूनी उपाय खोज्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आयोगलाई आग्रह

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका स्थानीय तह निर्वाचनका जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा गर्ने उपाय खोज्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले जरिवानाको निर्णय व्यावहारिक नभएकाले मिनाहा गर्ने उपाय मागेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले कानुनले तोकेको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल, धरान उपमहानगरका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईसहित एक लाख २३ हजार ६५० उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ । आयोगका अनुसार जरिवाना तोकिएका १३२ जनाले मात्रै बुझाएका छन् ।

काठमाडौंका मेयर साहले जरिवाना मिनाहा गर्न आयोगलाई अनुरोध गरे पनि कानुनअनुसार नमिल्ने भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै जरिवानामा परेपछि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर मिनाहाका लागि पहलकदमी लिन माग गरेका थिए ।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको मागपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख आयुक्त थपलियासँग छलफल गरेका हुन् । ‘आयोगले यसमा के गर्न सक्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने भन्ने कानुनअनुसार जरिवाना गरिएको हो ।

आयोगले निर्णय गरिसकेकाले फर्किने ठाउँ छैन । अरु निकायबाट हुने विषयमा अदालतमा गइसकेकाले उतैबाट निर्णय होला । महान्यायाधिवक्ता र कानुन सचिव बसेर उपाय निस्केला भनेर जाहेर गरेको छु ।’ थपलियाले महान्यायाधिवक्ता र कानुन सचिवलाई बोलाएर छलफल गरे केही उपाय निस्किन सक्ने र अहिलेकै अवस्था आयोगले कुनै समाधान दिन नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेका उम्मेदवारहरूले जरिवाना बुझाउने समय फागुन मसान्तसम्म छ । आयोगले ६ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउन समय दिएको छ । निर्धारित समयभित्र जरिवाना नबुझाउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद खारेज हुन्छ भने उम्मेदवारहरूले चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन् ।