पोखरा महानगरपालिकाको संक्षिप्त विवरण

पोखरा महानगरपालिकाको प्रशासनिक गठन

न्यायिक समिति

नेपालको संविधानले धारा २१७ मा न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । सरकार हुनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख आवश्यकी अङ्ग हुन् । स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको रूपमा न्यायिक समिति रहेको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । महानगरको दशौँ नगर सभाबाट न्यायिक समिति गठन भई न्याय सम्पादनको काम अगाडी बढेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिकोसंयोजक महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङरहनुभएको छ भनेसदस्यमा पोखरा २९ बाट निर्वाचित वडा सदस्य कालिदास पोखरेल र वडा नम्वर ९ बाट निर्वाचित वडा सदस्य भावना श्रेष्ठदशौँ नगर सभाबाट सदस्यमा चयन हुनुभएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद न्यायिक समितिमा समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । https://pokharamun.gov.np/