गोर्खा भर्ती खारेज बारे सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्च अदालतले गोर्खा भर्तीमथि पुनरावलोकन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । गोर्खा भर्ती खारेज हुनुपर्ने मागसहित पेश भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व संगठनका अध्यक्ष पदम लिम्बुले सन् १९४७ को सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यतिबेला नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा नेपालीहरु बेलायती सेनामा भर्ती हुदै आएका छन् । संगठनले असमान प्रकृतिको रहेको भन्दै सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।