संघीय निजामती ऐन संसदमा ल्याउन विज्ञहरुको राय

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने कामलाई तिब्रता दिएको छ । संसदको जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।

मन्त्रालयले आज संघीय मामिला र निजामती कर्मचारी प्रशासनका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा आज बबरमहलस्थित पिएलजिएसपीको कार्यालयमा पूर्वसचिवहरुसँग परामर्श गरेको हो ।

छलफलमा पूर्वसचिवहरु मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरी बास्कोटा र शंकर अधिकारी सहभागि थिए । पूर्वसचिवहरुले संघीयता कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक मानिएको संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझावहरु दिएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालमा संघीयता लागू भएपनि संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन जस्ता कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्ने गरेको छ । सोही संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याउने बताएका थिए ।

मन्त्रालयले यस अघि तयार भएको मस्यौदालाई संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित ऐन ल्याउने गृहकार्य गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत संघीय निजामती ऐन संसदको जारी अधिवेशनमा नै टेवल गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री मोदीलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्तिमा महत्वपूर्ण साहायता गर्दै आएका युएनडिपि लगायतका विभिन्न विकास साझेदार निकायहरुले पनि मन्त्री मोदीसँगको भेटमा संघीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयमा चासो राख्ने गरेका छन् ।