दोषी ठहर भएका सांसद चौधरीलाई आम माफी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई सरकारले शुक्रबार राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिएको छ । चौधरीले आफ्नो पक्राउविरुद्ध दिपायल उच्च अदालतमा दिएका दुईवटा निवेदन टुंगो नलाग्दै सरकारले माफी दिएको हो ।

उन्मुक्ति पार्टीले संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीको रिहाइ माग गरिरहेका बेला सरकारले अरुणलाई माफी दिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विभिन्न ३ सय ९५ जनाको कैद सजाय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफी गरिएको जनाएको छ ।

चौधरीले बुधबार राष्ट्रपतिलाई कैद माफी दिन पत्र लेखेका थिए भने भोलिपल्ट बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला गरेका थिए । सरकारले बिहीबारै उनको सजाय माफीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

अरुण चौधरी, पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीले २०६६ भदौ ३ मा कैलालीको साबिक बलिया–८ धोबेनी खोलास्थित सडकमा लु२त २११ नम्बरको ट्र्याक्टरमा पेट्रोल छर्किएर आगजनी गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले २०७० वैशाख ९ मा तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्दै ६र६ महिना कैद सजाय सुनाएका थिए । साथै आगजनीले ट्र्याक्टरमा पुर्‍याएको क्षतिबापत ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ धनीलाई क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश दिएका थिए ।

अरुणसहित सबै जना सुरुबाटै फरार थिए । बारम्बार म्याद पठाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि अदालतले उनीहरूले ‘अपराध स्वीकार गरी बसेको’ ठहर्‍याउँदै कैद र क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । तीमध्येका वीरबहादुर गत माघ दोस्रो साता पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि माघ १९ मा प्रहरीले बाँकेबाट सांसद अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेका सांसद चौधरी कैलाली कारागारमा कैद सजाय भोग्दै छन् । पक्राउ परेलगत्तै माघ २२ मा उनले दिपायल उच्च अदालतमा रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएकाले आफ्नाविरुद्ध चलेको मुद्दाबारे सूचना र प्रतिवादको मौका नपाएको दाबी गर्दै निवेदन दिए । त्यसमा अदालतले जिल्ला अदालत कैलाली, कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कारागार कार्यालयसँग जवाफ मागिसकेको छ । त्यसपछि माघ २७ मा उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको अर्को निवेदन दिएका छन् । दुवै निवेदन अदालतमा विचाराधीन छन् ।

सांसद चौधरीको मागमा उच्च अदालत सहमत भएमा जिल्ला अदालतलाई पुनः रीतपूर्वक म्याद तामेल गर्न र प्रतिवादी बनाइएका उनको समेत कुरा सुनेर पुनः फैसला गर्न आदेश दिन सक्छ । दाबी गरेजस्तै अहिलेको थुना गैरकानुनी रहेको ठहर भएमा पनि उच्च अदालतले नै उनलाई थुनामुक्त गर्न कारागार कार्यालयलाई आदेश दिन सक्ने अवस्था बाँकी नै छ ।

निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले चौधरीका दुईवटा निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेका र लिखित जवाफ परेपछि अदालतले त्यसमा सुनुवाइ गर्ने बताइन् । यस्तो अवस्थामा उच्च अदालतको सुनुवाइको प्रतीक्षा नगरी सरकारले सांसद चौधरीलाई राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिएको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा ‘सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार सांसद चौधरीले बुधबार ९फागुन ३ मा० गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएका थिए ।

गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय माफीका लागि पहल गरेका हुन् । उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय माफीको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि गृह मन्त्रालयले चौधरी संलग्न भएको उक्त मुद्दा अन्तिम भएरनभएकोबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयले ‘सांसद चौधरीको मुद्दा कुन अवस्थामा छ रु’ भनेर सोधेको र उनी आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट दोषी करार भई सजाय भुक्तानरत रहेको जानकारी गराएको बताए । त्यसपछि सरकारले सजाय माफीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल कसुर प्रमाणित भएर कारावास जीवन बिताउँदै गरेको व्यक्तिको आचरण र चालचलनमा सुधार आएपछि उक्त व्यक्तिलाई समाजमा पुनःस्थापना गराउने उद्देश्यले कानुनमा सजाय माफीको व्यवस्था राखिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक उद्देश्यले यसको दुरुपयोग हुँदै आएको बताउँछन् । ‘पुनःस्थापकीय न्यायलाई बढवा दिनका लागि राष्ट्रप्रमुखलाई एउटा प्रिभिलेज संविधानले दिएको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास छ तर हामीकहाँ भने विशुद्ध राजनीतिक नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर त्यही प्रयोजनले माफी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।’

चौधरी २०७० मा दोषी ठहर भएपछि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहे पनि पक्राउ परेका थिएनन् । उनी २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा लम्कीचुहा नगरपालिकामा फोरम लोकतान्त्रिकबाट मेयर उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए । पार्टी एकीकरण भएपछि २०७४ कै प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी कांग्रेसबाट कैलाली–२ ९ख० बाट उम्मेदवार बनेका थिए । गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनी नागरिक उन्मुक्तिबाट कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । तुफान न्यौपाने कान्तिपुर