स्थानीय सरकारको स्रोत र बजेट नखोसियोस् गाउँपालिका महासंघ

गाउँपालिका पदाधिकारीहरुले स्थानीय सरकारको स्रोत र बजेट खोस्ने काम नगर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । जनताको ढोका स्थानीय सरकारले गर्ने ससाना काममा पनि केन्द्रिय सरकारले हस्तक्षेप गर्दा कतै योजना दोहोरिने त कतै स्रोत नपुग्ने समस्या बढेको गुनासो गरेका हुन ।

आइतबार बुटवलमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनमा बोल्दै महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले विषय तोकेर ससर्त बाँडिने खुद्रे बजेटले गाउँपालिकालाई अपजस बेहोर्न बाध्य बनाएको बताइन् ।

‘विषयगत शिर्षकमा वडास्तरका खुद्रे बजेट दिनुभन्दा स्थानीय सरकारले तयार गरेका योजना कार्यान्वयन हुने गरी एकमुष्ठ बजेट विनियोजन गरियोस् । परिणाम आउन सक्छ,’ उनले भनिन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले ठूला योजना संघ, मझौला प्रदेश र साना योजना स्थानीय तहले गर्ने भनिएको भन्दै उनले ऐन मिचेर योजना ल्याउन तत्काल रोक्नुपर्ने बताइन् ।

संघीयतको मूल कार्यान्यन स्थानीय तहबाट हुने भए पनि प्रदेश र संघमा समयमा कानुन बन्न नसक्दा अन्योल रहेको पदाधिकारीहरुले बताए । यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र जनताको सुविधामा समस्या परेको उनीहरुको गुनासो थियो ।

महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्थले सिँचाइ, शिक्षा, जग्गाको वर्गीकरण जस्ता विषयवस्तु कानुनले नचिन्ने गरी जिल्लामा राख्दा त्यसको अर्थ नभएको बताए । उनले संघ र प्रदेशको समानिकरणको बजेट, ससर्त बजेटलाई वैज्ञानिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । तीन सरकारबीचमा समन्वय हुन नसक्दा विकास खर्च समेत प्रभावित भएको छ ।