गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले स्थानीय तहकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । मङ्गलवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई ८ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासङ्घले यस्तो माग गरेको हो ।
महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री मोदीलाई बुझाएको माग पत्रको ७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘संविधानको भावना अनुकूल स्थानीय सरकारको स्वायत्तता तथा प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ।’
यस्तै संघमा श्रेणी र स्थानीय तथा प्रदेशमा तहगत प्रणाली लागू भएको भन्दै महासङ्घले तहगत सरकारहरूमा श्रेणी र तह दुई प्रकारका प्रणालीको सट्टा सबै संघीय एकाइहरुबीच एकरूपता कायम गर्न तीनवटै तहको सेवामा तहगत प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ ।
स्थानीय तहको सेवामा नियुक्त कर्मचारी पनि प्रदेश र सङ्घीय निजामती सेवामा हुने बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने गरी निश्चित प्रतिशत छुट्याउन समेत महासङ्घले माग गरेको छ । प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकोले पालिका महासङ्घहरूसँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया