प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेप : न्यायाधीश कुँवर

लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेप हो। एकवर्ष भन्दा बढी समय देखि नेपालको न्यायपालिका का मु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा मूलतः कार्यपालिका र त्यसपछि व्यवस्थापिका जिम्मेवार छन्।

यी दुवै संस्था निकम्मा हुँदा समेत न्यायपालिकाले राज्यको जीवन सुचारु गरिरहेको विगतको कठिन समय स्मरणीय छ। विगतमा दमनकारी शासनको समयमा मानवअधिकारको रक्षामा, नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षणमा र कानुनी शासनको बहालीका लागि अदालतले नै सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेको हो। स्वतन्त्र न्यायपालिका नभएको भए यो संभव थिएन। तर आज न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खेलबाड गर्दै न्यायिक नेतृत्वको नियुक्ति अनिश्चितकालीन परिस्थितितर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र जुन भैरहेको छ यसले सिंगो नेपाल र नेपालीहरुको स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय पाउने हक नै कुण्ठित हुन पुगेको छ।

यस गतिरोधको बिरूद्ध न्यायपालिका आफै बोल्न नमिल्ने न्यायिक आत्मसंयमको मूल्य मान्यतालाई कमजोरीको रूपमा कदापि हेरिनु हुँदैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आऊने कुनै पनि परिस्थितिको अन्त्यका लागि न्याय र कानुन क्षेत्रका समस्त विद्वानहरुले समयमै सशक्त आवाज उठाउन पर्नेमा दिनपरदिन अझै ढिलो भैरहेको छ।