सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो। सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि संयोजक पासवानले बताउनुभयो।

छलफलका क्रममा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभई बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताउनु भयो। उहाँले यस्ता समस्याको सम्बोधन र समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो।

पीडितका नियमित रूपमा आयोग उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।