संघीय सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै सिंहदरबारबाट फोहोर उठाउन नदिएका काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई मन्त्रिपरिषद्ले ‘नीति पालना गर्न लगाउन’ ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेपछि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र स्वायत्तताका सीमाबारे प्रश्न उठेको छ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई स्वतन्त्र हैसियत दिएको संविधानविद्हरू बताउँछन्।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले तीन तहका सरकारहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई मिलेर काम गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको परिकल्पना रहेकाले सरकारहरूबीच तिक्तता बढ्दा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहहरू प्रभावित हुनसक्ने ठान्छन्।
“स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहतको निकाय जसरी व्यवहार गर्न मिल्दैन,” शाक्यले भने। “तर तिक्तता बढ्दा सङ्घीय सरकारबाट जाने अनुदान, राज्य चलाउन चाहिने अन्य कुरामा सङ्घीय सरकारले असहयोगको नीति लिन सक्छ।”
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले तीनवटै तहका सरकारले “संविधानअनुसार दिइएको जिम्मा पूरा नभएमा एकअर्कालाई उनीहरूका क्षेत्राधिकारबारे स्मरण गराउन सक्ने” बताउँछन्। “एकले अर्कालाई प्रोत्साहन र समन्वय गर्ने हिसाबले काम गर्नु सङ्घीयताको मर्मअनुसार हुन्छ,” आयोगका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्।
प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकार शक्तिशाली
नेपालको संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा ूकुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेू व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तो अवधिभर वा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन कायम रहनेछ ।
तर, स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि कारण देखाएर सङ्घीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने वा तिनका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई “कुनै पनि अवस्थामा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नराखिएको” संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बताउँछन्।
“स्थानीय सरकारको पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाल हुन्छ। उनीहरू जनताबाट निर्वाचित भई उनीहरूप्रति उत्तरदायी हुन्छन्,” शाक्य भन्छन्।
बालेनले उठाएको बहस
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको लिखित बेहोरा सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर उसले बालेनलाई सचेत गराउने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गरेको भन्ने स्पष्ट नभएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता मन्त्री रेखा शर्माले निर्णयबारे पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै बालेनले सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउने भनेर गरेको घोषणालाई “गम्भीर” बताएकी थिइन्।
“काठमाण्डूभित्रको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो, त्यो नीतिगत व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन,” उनले भनिन्।
“त्यो नीतिगत व्यवस्थाअनुसार यसलाई व्यवस्थापन गर्न छलफल गर्ने र त्यसो हुँदा पनि भएन भने यो नीति पालना गर्नका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको छ।”
यदि महानगर प्रमुखले घरहरूको फोहोर नउठाउने भनेको भए उनीविरुद्ध नागरिक तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू आकर्षित हुन्थे। यद्यपि सिंहदरबारलाई चुनौती दिने उनको कदमविरुद्ध कुनै कानुनी उपचार नभएको पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।
आफूले प्रयास गर्दा समेत सङ्घीय सरकारबाट सहयोग नपाएको जनाउँदै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यसविरुद्ध सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए।
तर एउटा तहको सरकारको प्रमुख भएर उनले त्यसो गर्न मिल्ने नमिल्नेबारे प्रश्नहरू उठेका छन्।
संघको दायित्व कति ?
संविधानविद् शाक्यका अनुसार स्थानीय सरकारलाई उसको कार्यसम्पादनमा सहयोग आवश्यक पर्ने हरेक ठाउँमा सघाउनु सङ्घको दायित्व हुन्छ।
काठमाण्डू महानगरको विषयमा फोहोर उठाउने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भए पनि डम्पिङसाइट उक्त स्थानीय निकायभन्दा बाहिर रहँदा बारम्बार फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ।
“यस्तो अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण गर्ने, त्यसलाई विकास गर्ने, त्यसलाई काम गर्ने गराउने र त्यहाँसम्म फोहोरमैला ढुवानी गर्ने ट्रकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता कुराहरूको दायित्व सङ्घीय सरकारलाई जान्छ,” संविधानविद् शाक्य भन्छन्।
“सङ्घीय सरकारले यसरी काम गरेन भने हाम्रो स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्दैन। सङ्घले धम्क्याउन, तर्साउन वा विघटन गर्न त पाउँदैन नै, सहयोग गर्नैपर्छ। स्थानीय सरकारले समेत सहयोग लिने वातावरण बनाउने कुरालाई आफ्नो दायित्व सम्झनुपर्छ।”
विवाद हुँदा के गर्ने ?
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेलले काम गर्दा वा छलफलकै क्रममा समस्या आउँदा त्यसलाई निरूपण गर्न संविधान र सङ्घीय कानुनले परिकल्पना गरेका संरचनाहरूलाई चलायमान गराउनुपर्ने बताउँछन्।
संविधानले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को गठन गरेको छ भने अन्तरसरकार सम्बन्ध परिभाषित गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन, २०७७ को समेत व्यवस्था गरिएको छ।
“यी मञ्च र व्यवस्थाबाट निकास खोज्नु राम्रो हुन्छ। काममा समन्वय नगर्ने हो भने एकले अर्कालाई दोषी देखाउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने सिलसिला सुरु हुनसक्छ,” पौडेल भन्छन्।
“यदि सङ्घले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई कुनै काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने त्यसका मानकहरू र राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउनुपर्छ।” -बिबिसि नेपाली सेवामा प्रदीप बस्यालको रिपोर्ट
प्रतिक्रिया