गौर हत्याकाण्डमा संलग्नलाई कारबाहीको लागि दिएको जाहेरीमा प्रहरीले प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएकाे रिट आइतबार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको छ। पीडितहरू त्रिभुवन साह, रूपसागर देवी, रोकैया खातुन र विक्रम पटेलले वारेस चायल्सा पौडेलमार्फत रिट निवेदन दर्ता गराएका अधिवक्ता जयमंगल जयसवालले जानकारी दिए।
रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले दर्ता भएको जाहेरीमा कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएकाले जाहेरीलाई फौजदारी कानुनको प्रक्रियाबमोजिम अघि बढाउन परमादेश माग गरिएको छ। सर्वोच्चले रिटको सुनुवाइका लागि जेठ २२ गते साेमबारलाई पेसी तोकेको छ।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले २०६३ चैत ७ मा गौरस्थित राइस मिल्सको चौरमा आयोजना गरेको सभामा उक्त हत्याकाण्ड भएको थियो। २७ जनाको हत्या र ११५ जना घाइते भएको उक्त घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत २०७९ पुसमा आरोपितहरु उपर छानबिन तथा कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिक्रिया