भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर बिष्टसहित १२ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन करोड ३३ लाख बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा निजी व्यवसायीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख बिष्टले तीन करोड ३३ लाख २२ हजार पाँच सय ८३ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको पाइएकाले सोहीबमोजिमको बिगो कायम गरी आज मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै, नगरपालिकका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीविरुद्ध दुई करोड ११ लाख ६५ हजार छ सय आठ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आजै मुद्दा दायर गरिएको छ।
यसैगरी, भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा सदस्य तत्कालीन वडा नं १७ का वडाअध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह तथा इञ्जिनियर हिमालयसिंह ऐर र गोविन्दराज उपाध्यायविरुद्ध पनि ८५ लाख ५६ हजार तीन सय नौ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
यस्तै, गलत विवरणका आधारमा राजस्वमा असर पार्ने कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरू हिमालय सिंह ऐर, हरिसिंह धामी र नरबहादुर शाहले सत्यतथ्य विवरण नदिई कबोल अङ्कमा गरेको सिफारिस विपरीत हुने गरी सम्झौता गराएको र साक्षीसमेत बसेको पाइएको छ। आयोगले ऐर र उपाध्यायविरुद्ध रु दुई करोड ११ लाख ६५ हजार छ सय आठ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ।
आयोगले भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, सो कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको हकदार खगेश्वरी भट्टका विरुद्ध तीन करोड ३३ लाख २२ हजार पाँच सय ८३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, आयोगले आजै कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका कार्यालय प्रमुख चन्द्रभूषण झा, हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष दलबहादुर बुढा, सबइञ्जिनियर भीमबहादुर रोकायाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माण हुने हाइटेक नर्सरी स्थापना र सञ्चालन गर्दा अनियमितता गरेको पाइएकाले उनीहरूविरुद्ध रु चार लाख ३८ हजार पाँच सय ५७ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। आयोगले फलफूल प्रशोधन तथा भण्डार केन्द्रकी सञ्चालिका सुष्मा कार्की भण्डारीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० बाहेक न्यूनतम कबोल अङ्क तोकेर बोलपत्र आह्वान गरेको र त्यसैलाई स्वीकृत गरेको पाइएको छ। राजस्व रकम कम निर्धारण गर्ने मनसाय राखी मिलेमतोमा बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत आयोगको अध्ययनमा देखिएको छ। रासस
प्रतिक्रिया