१८ जेष्ठ २०८२, शनिबार | Sat May 31 2025

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

breaking


प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीका ७५१ बुँदे माग



एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित पदाधिकारीहरू सम्मिलित टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर जनताको समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ यात्राका क्रममा जनस्तरबाट आएका सुझाव, माग र समस्या समेटेर एमालेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । १८ दिने यात्राका क्रममा स्थानीय रूपमा प्राप्त भएका ४६ वटा विषयका सात सय ५१ वटा माग छन्। जसमा सडक पूर्वाधार, अस्पताल, विद्यालय, मोटरेबल पुल, कृषि, पशुपालन, विद्यालय र उत्पादित कृषि वस्तुको बजार व्यवस्थासम्बन्धी विषय छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई यी माग दराजमा थन्क्याएर नराख्नुहोला भनेको छु। प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यी विषयलाई जति सक्दो समावेश गर्ने वाचा गर्नुभएको छ। यी माग पूरा गर्न र निरन्तर फलोअप गर्न हामीले पूर्वअर्थमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएका छौँ।’

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सकेसम्म जनमुखी बनाउँछौँ ः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा, समय र प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्न लागिएकाले यसबाट राम्रो परिणाम आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

एमालेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्यपहाडी क्षेत्रका विकास निर्माण, जनसेवा र समृद्धिका विषयमा एमालेले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै उक्त अभियानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए ।

उनले एमालेद्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षणपत्र मध्यपहाडी क्षेत्रका जनता, सबै राजनीतिक दल र नेपाल सरकारको समेत मुद्दा भएकाले सम्बोधन गर्न सकिने जति विषयहरू सम्बोधनका निम्ति सरकार गम्भीर रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०८०, मंगलबार  १० : १५ बजे