बाँदर नियन्त्रण यसरी गर्न सकिन्छ…

चन्द्रमणी अर्याल

मानव–बाँदर द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति तिनका वासस्थानको पुनस्र्थापना अनिवार्य सर्त हो 
पछिल्ला वर्ष नेपालमा विशेषतः मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाँदर आतंक विकराल बन्दै गइरहेको छ । बाँदरले गर्दा जनजीविकाका थुप्रै आयाममा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बाँदरबाट हुने क्षति कम गर्न व्यक्तिगत, संस्थागत र समूहगत रूपमा थुप्रै पहल भएका छन् । तर, मानव–बाँदर द्वन्द्वका कारणलाई बेवास्ता गरी गरिएका यी पहल खास प्रभावकारी भने हुन सकेका छैनन् ।

नेपाली बाँदर र बाँदरआतंक स् नेपालमा तीन प्रजातिका लंगुर बाँदर ९नेपाल लंगुर, तराई लंगुर र हिमालयन लंगुर० र दुई प्रजातिका मकाका बाँदर अर्थात् असामी र राता बाँदर पाइन्छन् । हालका बाँदर आतंकहरू प्रायः रातो बाँदरसँग सम्बन्धित छन् । यद्यपि, बाँदरको आतंक नयाँ भने होइन ।

मेरो आफ्नै बाल्यकालका बाँदर धपाउन गएका धूमिल याद छन् । हाल शुक्लागण्डकी–६ जाम्दी भन्ने ठाउँमा हाम्रो घरबारीको छेउमा ‘लाखु कुर्ने कटेरो’ भनेर खरले छाएको स्थायी संरचना नै थियो । मकै खेती पाक्ने, विशेषतः जेठ असारमा दिनभर परिवारबाट कसै न कसैले त्यहाँ पहरा दिनुहुन्थ्यो । स्कुल छुट्टी भएर फर्किएपछि हामी चार–पाँचजना केटाकेटीलाई ढ््यांग्रो बजाएर बाँदर लखेट्ने जिम्मा आइलाग्थ्यो ।

बाँदर लखेट्न घरमा पालिएको कुकुरले पनि साथ दिन्थ्यो । गाउँका सबैजसो मानिसको बारी र जंगलको संगम नजिक सोही प्रकृतिका कटेरा हुन्थे । बाँदरले कहिलेकाहीँ केही मकै लाने मौका पाए पनि समस्या विकराल भने थिएन । तर, समयक्रममा जाम्दीबाट मानिस खैरेनीटार तथा अन्य क्षेत्रतर्फ बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढ्दै गयो, सोही अनुपातमा बाँदरको समस्या पनि बढ्दै गयो । धेरै समयपहिलेदेखि नै देशका केही क्षेत्रमा बाँदरको समस्या थियो, तर पछिल्लो समय बाँदरको समस्या देशव्यापी बनेको छ । मुख्यतः देशका मध्यपहाडी क्षेत्रमा यो समस्या विकराल बनेको छ ।

बाँदरहरूको कारणले जनजीविकामा प्रत्यक्ष रूपले नै नकारात्मक असर पर्न गएको छ । बाँदरले खाद्यान्न बालीमा आक्रमण गरी खाद्य सुरक्षामा नै चुनौती थपिएको छ । काभ्रे जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनले कुल उत्पादनको करिब ४।२ प्रतिशत खाद्यान्न बाँदरले क्षति गर्ने देखाएको थियो । सोही प्रकृतिको तनहुँ र कास्कीमा गरिएको अर्को अध्ययनले वन्यजन्तुका कारण हुने क्षतिमध्ये करिब ७४ प्रतिशत क्षति बाँदरका कारण हुने देखाएको थियो ।

सामुदायिक वनलाई पहिलेकै अवस्थामा पुनस्र्थापना गर्ने, जंगलहरूको खण्डीकरण रोक्ने र बाँदरका प्राकृतिक सिकारीहरूको पुनस्र्थापना गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जीविकोपार्जनलाई विविधिकरण गर्दै जाने र बाँदरले क्षति नगर्ने खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि जरुरी देखिन्छ ।

बाँदरको आतंकका कारण मानिसका दैनिक जनजीवनमा पनि असर परेको छ । युवा पलायनका कारण गाउँघरमा महिला र प्रौढ मात्रै रहेको स्थितिमा बाँदर आतंकका कारण मानिसले जग्गा बाँझै राख्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बढ्दो रूपमा व्यापार घाटा सामना गरिरहेको र वेला–बखत भारतले खाद्यान्न निर्यात गर्न रोक लगाउँदा तर्सिनुपर्ने अवस्था रहेको नेपालजस्तो देशका लागि बाँदरको समस्या खाद्य सुरक्षाको हिसाबले प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ ।

खाद्यान्न बालीमा पुर्‍याउने क्षतिका अलवा बाँदरले स्कुल जाने र अन्य बालबालिकालाई सताउन थालेका रिपोर्ट पनि आउन थालेका छन् । बाँदरको आतंक खेतबारीमा मात्रै सीमित छैन । देशका विभिन्न भागमा बाँदरले घर–भान्सामा पसेर पकाएका खाने कुरासमेत लिएर जाने खालका घटनामा बढोत्तरी भएको छ । थुप्रै ठाउँमा बाँदरका कारण मानिसहरू आजित भएर बसाइँसराइ गर्ने क्रम तीव्र भएको छ ।

बाँदरआतंक नियन्त्रणका प्रयास स् बाँदरले मच्चाएको आतंक नियन्त्रणका लागि व्यक्तिगतदेखि संस्थागत रूपमा प्रयास भएका छन् । सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका किसानले खेतबारीमा बाघको फोटो राखेपछि बाँदरको समस्या केही हदसम्म नियन्त्रण भएको भन्ने समाचार प्रकाशितै भएको थियो । त्यो कति समयसम्म प्रभावकारी रह्यो, थप खोजी भएको छैन । अन्य सामूहिक प्रयास पनि भएका छन् । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका–६ मा बेरोजगारलाई बाँदर धपाउने प्रयोजनका लागि चौकीदार राखिएको समाचार आएको थियो । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा सामुदायिक वनमा फलफूलका बिरुवाहरू रोप्ने काम गरियो भने सिन्धुपाल्चोकका केही ठाउँमा बाँदरको आतंक बढ्न थालेपछि मानिसहरूले समूह बनाएर बाँदर धपाउने प्रयास गरे । यसका साथै प्रदेश सरकारलाई बाँदरको आतंक नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षित गर्न हेटौँडामा प्रदेश सभाहल अगाडि किसानले प्रदर्शन पनि गरेका थिए ।

देशका विभिन्न पालिकाले पनि बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि प्रयास थालेका छन् । दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकाले बाँदर समाएर घर–घरमा पाल्ने नीति अंगीकार गर्दै पाँच लाख बजेट नै विनियोजन गरेको थियो । देशका अन्य नगरपालिकामा पनि यस्तै प्रयास भएका छन् ।

जस्तै, पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले ३० लाख तथा सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पाँच लाख बजेट बाँदर नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरेका थिए । यसका साथै पश्चिम नवलपरासीको बौदाकाली गाउँपालिकाले बाँदरआतंक नियन्त्रणका लागि सुझाब दिन कार्यदल गठन गरी सो कार्यसमितिको सुझावबमोजिम अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । मकवानपुरको थाहा गाउँपालिकाले बाँदर धपाउने उपकरण अनुदानमा वितरण गरेको थियो ।

धरान उपमहानगरपालिकाले बाँदरहरू समातेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगेर छाडेको थियो । तर, यीमध्ये धेरैजसो प्रयास कि अल्पकालीन छन् या त तिनले बाँदर–मानव द्वन्द्वको मूल कारणलाई पूर्णतया उपेक्षा गरेका छन्, जसका कारण समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय स्याङ्जा, कास्की, गुल्मीलगायत ठाउँमा बाँदर नियन्त्रणका लागि भन्दै घरवरपरका रुख काट्ने उर्दी नै जारी गरिए । तर, यस्ता उपायले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि समस्यालाई चर्काउने मात्रै कार्य गर्ने देखिन्छ । सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ लागू गरी वन्यजन्तुबाट मृत्यु भए, घाइते भए वा घरपालुवा जीव जनावरको मृत्यु भएमा राहत दिने गरेको थियो । तर, बाँदरबाट हुने क्षतिमा राहत दिने व्यवस्था थिएन, जसका कारण शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाहिर बाँदरबाट भएको क्षतिमा केही सहयोग हुने अवस्था थिएन । तर, हालै सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरी बाँदरबाट हुने क्षतिमा पनि राहत दिने व्यवस्था गरेको छ ।

उपाय के रु स् बाँदरले देशभर मच्चाएको आतंक नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपाय सुझाइएको छ । जीविकोपार्जनका उपाय विविधीकरण गर्ने, बाँदरका लागि वनमा नै खानाको प्रबन्ध गर्नेदेखि लिएर बाँदरको परिवार नियोजन गर्नेसम्मका उपाय सुझाइएका छन् । पछिल्लो समय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति आरजु राणाले परिवार नियोजन गरी बाँदरको संख्या नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।

अल्पकालीन रूपमा कृषिबालीमा निर्भर किसानलाई पशुपालनतर्फ मोड्दा पनि बाँदरले पुर्‍याउने क्षति कम हुन सक्छ । तर, यसबाट चितुवासँगको द्वन्द्व बढ्न सक्छ । यसैगरी वनमा फलफूल रोप्ने अर्को विकल्पका पनि आफ्नै समस्या छन् । फलफूलका बिरुवा रोप्दैमा आजको भोलि नै समस्या समाधान हुँदैन । फेरि फलफूलका बिरुवा रोपेपछि हुर्कन र तिनले फल दिन समय लाग्छ । साथै फलफूलको उपलब्धता बढेसँगै बाँदरको प्रजनन क्षमता वृद्धि भई समस्या झन् बढ्न सक्छ । बाँदरहरू समाएर बन्ध्याकरण गर्ने उपाय पनि प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यावहारिक रूपमा सहज हुने देखिँदैन । बाँदरको आतंक कम गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अविलम्ब पहिचान र अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

केही अध्ययनले बाँदरहरूको वासस्थानमा मानवीय गतिविधिको बढोत्तरी, वासस्थानको खण्डीकरण आदि कारणले बाँदरहरूको आतंक बढ्दै गएको बताएका छन् । त्यसका साथै बाँदरको समस्या विकराल हुनुको कारण खोज्दै जाने हो भने माओवादी द्वन्द्व र सामुदायिक वनको पनि भूमिका देखिन आउँछ । ०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वका कारण देशभरका अधिकांश ठाउँमा मानिस बसाइँसराइ गर्ने क्रम सुरु भयो र बिस्तारै बिदेसिने क्रम पनि तीव्र हुन थाल्यो ।

जसका कारण जमिन बाँझो छोड्ने क्रम बढ्न थाल्यो, जहाँ बिस्तारै बुट्यानहरू पलाउन थाले । त्यसका साथै नब्बेको दशकमा सामुदायिक वन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने क्रम बढेर गयो । धेरैजसो सामुदायिक वनहरू आर्थिक रूपले आकर्षक एकल प्रजातिका रुखलाई महत्व दिने गरी व्यवस्थापन गर्न थालियो । यी सबैका कारण ती जंगलहरू चितुवा, ध्वाँसेजस्ता जनावर, जसले प्राकृतिक रूपमा बाँदरको संख्या नियन्त्रण गर्थे तिनका लागि उपयुक्त हुन सकेन । बाँकी भएका चितुवा पनि मानवसँगको द्वन्द्वका कारण मारिने क्रम तीव्र छ । यस्ता क्रियाकलापले बाँदरसँगको द्वन्द्व झन् बढाउन मद्दत गर्छ ।

सामुदायिक वनलाई पहिलेकै अवस्थामा पुनस्र्थापना गर्ने, जंगलहरूको खण्डीकरण रोक्ने र बाँदरका प्राकृतिक सिकारीहरूको पुनस्र्थापना गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै जीविकोपार्जनलाई विविधीकरण गर्दै जाने र बाँदरले क्षति नगर्ने वा कम क्षति गर्ने प्रजातिको खेतीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

अन्त्यमा स् नेपालको कृषि क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक मानव–बाँदर द्वन्द्व विकराल हुँदै गइरहेको छ । वेलैमा यो समस्याको समाधानका उपाय खोजी गरी कार्यान्वयन नगर्ने हो भने समस्या बढ्दै गएर नेपालको कृषि क्षेत्र नै समाप्त हुने, खाद्य संकट गहिरिने र नेपालका गाउँ बस्तीबाट मानिस पूर्ण रूपले विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ । यसको समाधानमा सरोकारवाला पक्षले वेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अल्पकालीन रूपमा राहत, क्षतिपूर्ति दिने, बाँदरलाई तर्साउने तथा समात्ने, हेरालु राख्ने, जीविकोपार्जनलाई विविधीकरण गर्नेजस्ता काम गर्न त सकिन्छ । तर, मानव–बाँदर द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति तिनका वासस्थानको पुनस्र्थापना अनिवार्य सर्त हो । नयाँपत्रिकाबाट

(अर्याल पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको वातावरण विभागका उपप्रध्यापक हुन्)