हुलाक सेवाका १६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले हुलाक सेवाका एक हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुलाकको संरचना परिवर्तन गर्दै एक हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले एक पालिका एक हुलाक कायम गर्नेगरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘‘एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने र हुलाक सेवा अन्तर्गतका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय भएको छ।’’

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति ९गठन० आदेश, २०८० बमाजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्ला, साबिक नगरासिश्र्वा १० निवासी डा। परशुराम मिश्रलाई नियुक्त गरेको छ। र्थिक संकटमा पुग्दैनौं । आर्थिक मन्दीमा पुग्छौं । अर्थतन्त्रमा उथलपुथल हुन्छ भन्ने होइन तर गहिरो आर्थिक मन्दीमा जानसक्छौं । त्यो भनेको सबै वस्तुहरुको मूल्य घट्दै जान्छ । वस्तु र सेवाको माग घटेपछि बैंकहरुको ब्याजदर घट्छ ।

रोजगारीका अवसरहरु कम हुँदै जान्छन् । यो संकेत देखिँदैछ । घटेकोलाई सरकारले राम्रो मानेको छ तर यो आर्थिक मन्दीको संकेत हो । मुलुक चालु आर्थिक वर्ष अझ गहिरो आर्थिक मन्दीमा जान्छौं । मुलुकलाई आवश्यक विदेशी वस्तुको आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव हुँदैन । सरकारले आयात खुकुलो गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति खर्च गरेर राजश्व बढाउन चाहे सक्छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल