फागुन ५ गते बसेको रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको नगरसभाले नगरप्रमुख सञ्जयकुमार काफ्लेको असहमतिका वावजुद वडाको माग अनुसार भन्दै वडा नम्बर ३ लाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउने निर्णय गर्यो ।
सो निर्णय अनुसार पूर्व हिले खोला, पश्चिम धनसार खोला, उत्तर चुरे पानी ढलो तथा दक्षिण चाँदी नदी र डुम्रे खोलाको दोभानदेखि पश्चिमतर्फ जनचाहना सामुदायिक वनको सिमाना हुँदै लमहा खोला उत्तर हाइटेन्सन लाइन सिमाना भएर धन्सार खोलासम्मलाई बेग्लै गाउँपालिका ‘गैंडाटार गाउँपालिका’ बनाउने निर्णय गरेको छ ।
वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष बोधनाथ देवकोटा आफ्नो वडाको भूगोल वृहत ठूलो रहेको र अहिलेको पालिकाबाट टाढा रहेकोले सहजरुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै ५ वडा सहितको नयाँ गाउँ पालिका बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको बताउँछन् ।
नगर प्रमुख काफ्ले भने नगर सभाको सो निर्णय प्रमाणीकरण नगर्ने अडानमा छन् ।उनी अहिलेको नगरपालिकाबाटै सबै क्षेत्रमा विकास पुर्याउनु पर्ने भन्दै वृहत राजनीतिक सहमति नभई भावनात्मक उत्तेजनामा आएर नयाँ पालिका निर्माण गर्न नहुने बताउँदै आइरहेका छन् । प्रस्तावित गाउँपालिकामा अहिले १ हजार ५४३ घरधुरी छन भने ८ हजार २५२ मात्रै जनसंख्या छ ।
यसअघि माघ २० गते भएको अछामको साँफेबगर नगरपालिकाले आफ्नै नगरपालिका फुटाउने निर्णय गरेको थियो । नगरसभाले हालका १४ वटा वडा मध्ये ९, १०, ११, १२, १३ र १४ गरि ६ वटा वडालाई मिलाएर खप्तड आरक्षण गाउँपालिका बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती वडालाई नगरपालिकाबाट टुक्रयाएर नयाँ गाउँपालिका बनाउनु पर्ने प्रस्ताव नगर प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कुँवर स्वंयले गरेका थिए। त्यो प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पास गर्दै र नगर सभाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा सिफारिस गरिसकेको छ ।
विसं २०७३ मा १४ वटा गाविस मिलेर साँफेबगर नगर पालिका बनाइएको थियो । त्यतिबेलाका एउटा गाविसलाई नगरपालिकाको एउटा वडा बनाइएको थियो । तिनै मध्येबाट बनेका ६ वटालाई टुक्राएर अहिले नयाँ गाउँ पालिका बनाउने प्रयास गरिएको हो ।
हाल देशमा ७५३ वटा पालिका छन् । यदि चन्द्रपुर र साँफेबगर नगरपालिकालाई त्यहाँका जनप्रतिनिधिले चाहे जसरी टुक्राएर एउटा एउटा गाँउपालिका थप गरियो भने स्थानीय निकायको संख्या ७५५ पुग्नेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा नयाँपालिका गठनको व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यो सहज भने छैन । संविधानको धारा २९५ ९३० मा गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षितवा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानानिर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ ।सो धाराका अनुसार त्यस्तो आयोगले गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षितवा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ३ मा गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र चार किल्ला खुलेको सीमानाको निर्धारण संविधानको धारा २९५ को उपधारा ९३० बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परे हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायमरहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिन भित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । र, नेपाल सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मिति भन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
ऐनले नेपाल सरकारले उपदफा यसरी निर्धारण भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता,भाषिक,सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटको आधारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यही व्यवस्थालाई टेकेर अहिले ती दुई स्थानीय निकायले नयाँ गाउँपालिका गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएका छन् । स्थानीय जन प्रतिनिधि सहमत हुदैं कानुनी प्रावधानहरु अनुसार कुनै अवरोध नरहे पनि नयाँपालिका गठनको औचित्य के रु र, यदि भोलि अहिले कायम रहेका पालिकाहरु भित्रबाट धमाधम नयाँपालिका गठनको प्रकृया अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ रुअहिलेको लागि उठेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो ।
निश्चय पनि पुरानो संरचना अनुसारका करिब ४ हजार पालिका र गाविसहरुलाई गाभेर ७५३ पालिका बनाउंदा धेरै स्थानमा असहजता उत्पन्न भएको छ । कतिपय पालिकाहरुमा जनसाँख्यिक अवस्थाको तारतम्यता नमिलेर कुनै वडामा धेरै जनसंख्या त कुनै न्यून जनसंख्या कायम भएका छन्, कुनैमा भौगोलिक विषमता छ । त्यही विषमताको कारण धेरै जनसंख्या हुने वडाबाट मात्रै पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख पनि ठूलो जनसंख्या भएको वडाहरुबाट मात्र निर्वाचित हुने, थोरै जनसंख्या हुने वडाबाट कहिल्यै निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्था पनि सृजनाभएको छ । त्यस्तै पालिकाले वा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरु पनि व्यवस्थित र समानुपातिक रुपमा वितरण हुन सकेको छैन ।
यस्ता अनेकौं समस्याहरु अहिले पालिका संचालनमा देखिएका छन् । ती समस्याहरु समाधान गर्नुको विकल्प छैन, त्यसको अर्थ नयाँपालिका गठन गर्नु नै उचित विकल्प हो भन्न सकिदैन ।
एक त अहिले पालिकाहरुको संचालनको तौर तरिकामाथि यसै पनि अनेक कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्, त्यसमाथि नयाँपालिका गठन गर्नु आर्थिक हिसाबले पनि महंगो पर्छ । ५ वडा मात्रै भएको एउटा गाउँपालिका संचालनको लागि वार्षिक रुपमा १८,२० करोड रुपैंया खर्च हुने वित्तिय शासनका विज्ञहरु बताउंछन् । त्यति रकम खर्च गरेर नयाँपालिका संचालन गर्दा विकास बजेट भने त्यो अनुसार वृद्धि हुने अवस्था रहंदैन । बरु त्यसको आधा मात्रै रकम प्रस्ताव गरिएका नगरपालिकाहरुमा खर्च गर्ने स्थिति बनाउने हो भने त्यसबाट धेरै उपलब्धिहुन सक्छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।
त्यस्तै अहिले २ वटा पालिकाले जस्तै माग देशभरका सबै पालिकाहरुबाट उठ्न थाल्यो भने अवस्था के होलारुपालिकाहरुको संख्या र अवस्था हिजोको गाविस जस्तै बनाएर समस्या समाधानहुन सक्छ रु यसबारेमा सरोकारवाला सबै पक्ष गंभीर हुनु जरुरी छ । मेरो लगानी
प्रतिक्रिया