बहसको समय व्यवस्थापनः बानी परिवर्तन गर्ने समय आएको छ

१) दक्षिण एशियाली मुलुकका न्यायालयहरु इजलासमा बहस व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ज्यादै कमजोर छन्। यसो हुनुमा हाम्रो कानूनी शिक्षा पद्धति, परम्परा, बुझाइको स्तर, सामाजिक परिवेश र पक्षलाई सन्तुष्टि दिने सोचजस्ता कुराहरुले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। फलस्वरुप न्यायिक कार्यमा व्यापक ढिलाई र प्रभावित पक्षहरुको लागि न्यायिक कार्यको परिणाम लिनका निम्ति वर्षौं कुर्नुपर्ने भएको छ।
२) यही प्रसंगमा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र आर सुभाष रेड्डीको बेन्चले जुलाई २९, २०२१ मा वकिलहरूलाई मौखिक बहसलाई ३० मिनेटमा र कानूनको प्रस्तुतिलाई तीन पृष्ठमा सीमित गर्न निर्देशन दियो।
३) बेञ्चले भन्यो किः “हामी प्रबुद्ध हुन चाहन्छौं कि संसारको कुन अदालतले एकै मुद्धामा भरदिन र घण्टौं बहस गर्न अनुमति दिन्छ ? इङ्ल्यान्डमा पनि मैले यस्तो अभ्यास फेला पार्न सकेको छैन। बानी परिवर्तन गर्ने समय आएको छ।”
४) इजलासले अझै के कुरामा जोड दियो भनेः “धेरै पटक हामीले २८ पृष्ठको रिट याचिकामा ३० पृष्ठको सारांश देख्छौं। यस प्रकारको सुनुवाइमा हामीले १० वर्षदेखि पुनरावेदन विचाराधीन रहेका केही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर घण्टौंसम्म निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको भन्दै यस्तो लम्बेतान अभ्यासलाई कसरी न्यायोचित ठहराउन सक्छौँ भन्ने कुरा कानून व्यवसायीहरूले बुझिदिनु पर्छ।
५) अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको छ, जहाँ वकिलहरूलाई मुद्दामा बहस गर्न २५ मिनेट र अर्को पक्षको बहसको जवाफ दिन ५ मिनेट दिइन्छ। मौखिक सुनुवाईमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको नियम २८ मा भनिएको छ, “अदालतले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक, प्रत्येक पक्षलाई तर्कको लागि आधा घण्टा अनुमति दिइनेछ।” (Unless the Court directs otherwise, each side is allowed one-half hour for argument. Counsel is not required to use all the allotted time.)
६) फेरि भारतीय न्यायमूर्तिको प्रयासतिर फर्केर हेरौः सर्वोच्च अदालतको बेन्चले परिकल्पना गरेको परिवर्तनलाई न्यायमूर्ति कौलले लेखेको फैसलामा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ। त्यहाँ, न्यायमूर्ति कौल, तीन न्यायाधीशको इजलासको नेतृत्व गर्दै मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपेली महासन्धिको धारा ६ लाई उल्लेख गर्दै लेख्छनः जसले “उचित समय” भित्र निष्पक्ष परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ र यो प्रावधान प्रथमतः इजलासमा तर्क गर्ने वकील र न्याय प्रदान गर्ने न्यायाधीशलाई नै लागू हुन्छ।
७) उक्त फैसलामा भनिएको छः “न्यायिक कारबाहीमा ढिलाइबाट हाम्रो देशको न्यायिक जनआस्थामा आँच आएको छ र अब हामी पुराना अभ्यासहरूबाट अलग हुनु पर्दछ। विशेष गरी बहसमा उद्देश्य बाहिर गएको अवस्थामा … र जसले सबैभन्दा लामो समयसम्म बहस गर्छ त्यस अवस्थामा।
८) “Supreme Court of the United States र Supreme Court of United Kingdom ले मौखिक तर्कहरूको अवधिका सीमा तोकेको छ। त्यहाँ तोकिएको समयसिमाभित्र बहस व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य छ। SCOTUS सबै नौ जना न्यायाधीशहरूले प्रत्येक मुद्दा सँगै सुन्छन्। यसको मतलब एक पटकमा एउटा मात्र मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्छ। SCOTUS को समय सबैभन्दा कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्ने क्रममा वकिलहरूलाई कडाईका साथ आफ्नो मौखिक सबमिशनहरू ३० मिनेटमा सीमित गर्न निर्देशन दिइन्छ।
९) अतः न्यायिक कार्यमा समयको ठूलो महत्व छ। यसलाई यदि राम्रोसँग सदुपयोग गरियो भने मुद्धाका पक्षहरुलाई समयमै न्याय प्राप्त हुनेछ। र, कानून व्यवसायी, अदालत र अन्ततः मुलुकलाई नै धेरै सफल बनाउन सकिन्छ। बेञ्च र बारले यस बिषयमा विहंगम छलफल गरेर एउटा असल पद्धति निर्माण गरिनु आजको आवश्यकता हो। – न्ययायधिश टेकनारायण कुंवर