सरकारको आम्दानी भन्दा भन्दा २० प्रतिशत बढि खर्च, सवा २ खर्ब घाटा

चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यको ६४ दशमलब ६२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेष्ठ मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी भन्दा सवा २ खर्ब भन्दा बढीले खर्च बढेको देखिएको छ ।

सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटको ४४.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदा पनि ११ महिनाको दौरान सरकारको आम्दानीभन्दा सवा २ खर्ब बढी खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारको आय ९ खर्ब ४४ अर्ब ५९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६४.१६ प्रतिशत हो । ११ महिनामा कुल सरकारी खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ जुन वार्षिक लक्ष्यको ६७।४६ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सुरुमा सरकारले राजस्व संकलनमार्फत १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सुरुको राजस्वको लक्ष्य १५ प्रतिशतले घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बनाएका थिए ।

यही जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन । जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएको संशोधित लक्ष्य समेत हासिल हुन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु ठोकुवा गर्छन।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए पनि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सवा २ खर्बले घटाएको थियो । गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष ०८०र८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड कुल खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

जेठ मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ६७।४६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब ४४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा सबैभन्दा बढी चालु खर्च ८ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ जुन लक्ष्यको ७२ दशमलब ०८ प्रतिशत हो । वित्त व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ७२ दशमलब ७० प्रतिशत हो । सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ जुन लक्ष्यको ४४।६८ प्रतिशत हो ।

बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, शोधनान्तर, चालु खाता बचतमा छन्, मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै छ । बजारमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर निरन्तर घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधि बढाउन र लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको ।