अध्यादेशले लगानी गर्न ढोका खोल्यो : एनआरएनएका अध्यक्ष केसी

गैर आवासीय नेपाली संघले अध्यादेशमार्फत कानून संसोधन गरी दश वर्षे निःशुल्क भिसाको प्रावधानलाई समस्याको अस्थायी समाधान भन्दै स्वागत गरेको छ ।

गैर आवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी दीर्घकालीन कानूनी र व्यावहारिक व्यवस्थापनको आवश्यकता अझै बाँकी रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्रि केसीले सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानीमैत्री नीति अवलम्वन गरेकोमा आफूहरुले स्वागत गरेको बताए । तर पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन र दोहोरो नागरिकताको विषयमा अझै ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए ।

सरकार र गैर आवासीय नेपाली संघ बीचको सहकार्यबाट गैरआवासीय नेपालीका अधिकार र योगदानलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधानको उपाय कानूनबाट खोज्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले उठाएको कदमलाई सहयोग गर्दै बाँकी काम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐनमा संसोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने बताए । प्रश्तुत छ, गैर आवाशीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्रि केसीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले गैर आवासीय नेपाली खुशी हुनुपर्नेमा निराशा र आलोचना बढी सुनिन्छ किन, तपाईंहरु खुशी हुनुहुन्न रु

त्यस्तो होइन, हामी खुशी छौं । २०४८ सालपछि पहिलो पटक सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको छ । यसले नेपाल भित्रका व्यावसायीका साथै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि ठूलो अवसरको ढोका खोलेको छ । हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं । यो स्वागतयोग्य काम पनि हो । हामीले धेरै अगाडिदेखि माग गर्दै आएको विषय पनि हो । यो अध्यादेश लगानीको वातावरण बनाउनको लागि आएको हो । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली सरह नै आर्थिक गतिविधीमा संलग्न हुन बाटो खोलेको छ । गैर आवासीय नेपालीको लगानी बाहेकको आर्थीक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका धैरै कुराहरु पुरा गर्न बाँकी छ । जस्तै पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरण, जग्गा जमिन किन बेचको विषय छ, राष्ट्रिय परिचय पत्रको विषय पनि उत्तिकै महत्वको छ । विदेशमा सिकेका ज्ञान सीपलाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्न, व्यावसायिक सीप र दक्षताको प्रमाणीकरण जस्ता विषय पनि सुल्झाउनुपर्ने विषय हो । यी सबैको महत्व छ । साथै नेपालमा निर्वाध बसोवास गर्न पाउने । आउन जान पाउने अधिकारको विषय झनै महत्वपूर्ण छ । १५ महिना यताबाट गैर आवासीय नेपालीहरुले गैर आवासीय नेपालीको नागरिकता पाउन थालेका छन् । यो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको बाटो हो । तर यस सम्बन्धी कानून अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन कानून नबन्दा सबै कुरा रोकिएको छ । नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउनु मात्र पनि सबै कुरा होइन ।

अहिले नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपाली विदेश फर्कंदा ठूलो राशीमा जरिवाना वा हर्जाना तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । प्रतिदिन आठ अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारसँग भिसा र अध्यागमनको समस्या सबैभन्दा पहिला हटाउनु पर्छ भनेर माग गरिरहेका थियौं । अहिले १० वर्षको भिसा निःशुल्क भनेको विषय नयाँ होइन । गैर आवासीय नेपालीको कार्ड लिनेहरुलाई १० वर्षको भिसा निःशुल्क छ । अहिले तत्कालको लागि गरिएको भनेको गैर आवाशीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको लागि अस्थाइ व्यवस्था गर्दै सहजीकरण गरेको रुपमा बुझेका छौं । ठूलो जरिवाना र हर्जानाबाट छुटकारा यसले दिन्छ । हामीले नेपालका सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, सरोकारवाला मन्त्रीहरूसँग निरन्तर छलफलमा छौं । सबैले एकै स्वरमा अध्यादेशलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न ल्याएको भन्नुभएको छ । साथै आगामी अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जनसहित सबै विषय समेटने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । नेपाल प्रवेश गर्दा र बाहिर जाँदा स्ट्याम्प यात्र लगाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको छ ।

नागरिक भएको नाताले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि लड्नुपर्ने बेलामा १० वर्षको निःशुल्क भिसामा नेतृत्व अल्झियो, दबाब नै पुगेन फितलो भयो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने रु

गैरआवासीय नेपालीलाई राजनैतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार संविधानले दिएको छ । नागरिकता वितरण वा प्राप्ति भनेको अधिकार प्राप्तीको लागि वातावरण तयार गर्नु पनि हो । तर अहिले वास्तविकता अलि फरक छ । अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक कानून बनि सकेको अवस्था छैन । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ बन्ने समयमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार के के हुने, कस्तो हुने, भनेर बयान गरिएको कानून पनि बन्नुपर्छ भनेर दबाब दिँदै आएका थियौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ ले माग गरे अनुसारको संसोधन गर्ने भनेर कानून आयोगले सुझाव मागेको छ । यसमा हाम्रा धेरै माग र मुद्दाहरू समेटिएको छ । अहिले आएको अध्यादेशले हाम्रा सबै माग सम्बोधन गर्दैन तर तत्काल देखिएको समस्या हटाउन आएको भन्ने हामीले बुझेका छौं । कानून बनेर आउदा सबै विषय समेटिएर आउनेछ । न्युनतम हक र अधिकार सुनिश्चित गरेर आउने हाम्रो विश्वास छ ।

यो अध्यादेशले गैर आवासीय नेपालीलाई कसरी फाइदा–सहयोग र सहजीकरण गर्छ रु

आजसम्म गैर आवासीय नेपालीहरूले जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेका छन् । ९९ प्रतिशत गैर आवासीय नेपालीले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नै लगानी गरेका छन् । अहिले विद्यमान कानूनमा गैर आवासीय नेपालीको लगानीलाई विदेशी लगानी सरह मानिन्छ । त्यसैअनुसार कानूनले सम्पूर्ण व्यवहार गर्दछ । न्युनतम दुई करोड लगानी हुनुपर्ने र लगानी थप गर्दा हरेक पटक स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ । यसलाई अध्यादेशले संसोधन गरेर सरल र सहज बनाएको छ ।

नेपाली सरह जुन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो एकदमै महत्वपूर्ण छ । संशोधनले लगानीको आकार, पुँजीको सीमालाई खुला गरेको छ । अब जति पनि लगानी जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने छ । यो आर्थिक अधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष हो । अध्यादेशले नेपालमा चल अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

बाँकी माग पूरा गराउन र अध्यादेशमा गरिएको संसोधनलाई कानूनमा ल्याउने कुरामा कसरी लाग्नुहुन्छ रु

हामीले ‘नागरिकतामा निरन्तरता’ भनेर निरन्तर काम गरिरहेका छौं । एउटा टिम नै बनाएर काम गरेका छौं । अब आउने हिउँदे अधिवेशनमा प्राप्त उपलब्धीलाई कानूनमा ल्याउन, व्यवहारमा उतार्न सकिने गरीको नियमावली बनाउन काम गर्छौं । अहिले सकारात्मक अवसर छ । सरोकारवाला निकाय, मन्त्रालय, राजनैतिक दलसँग निरन्तर छलफल अन्तरक्रिया गर्छौं । औपचारिक गोष्ठी अन्तरक्रिया गर्छौं । निरन्तर दबाब बढाइरहन्छौं । हिउँदे अधिवेशनमा कानून ल्याइछाड्छौं ।