दिवा खाजाका लागि स्रोत जुटाउँदै सरकार

अमेरिकी सहयोग नियोग ९युएसएआइडी०को अनुदान रोकिएपछि सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई दिइँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकार विकल्पको खोजीमा जुटेको छ ।

दातृ निकायको अनुदानकै भरमा चल्ने गरेको यो कार्यक्रमका लागि सरकारको आफ्नो स्रोतबाट बजेट जुटाउन कठिन भएको भन्दै युएसएआइडीबाहेक अन्य दाताहरूसँग औपचारिक रूपमै सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि अर्थ मन्त्रालयले विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता दातृ निकायसँग अनुदानका लागि छलफल अघि बढाएको जनाएको छ ।

‘भरसक हामी आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेरै यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ । नपुग रकमका लागि कार्यक्षेत्र मिल्ने दातासँग आग्रह गरिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने । आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने अर्थको तयारीमा भने निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयप्रति केही हदसम्म उत्तरदायी बनाउँदै उनीहरूसँग लिइने करको दरमा हेरफेर गर्ने योजनासमेत रहेको बताइएको छ ।

स्रोत सुनिश्चिताका लागि अन्य दातृ निकायले अनुदान उपलब्ध नगराएमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानबाटै भए पनि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको तयारी रहेको बजेट छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने र स्रोत व्यवस्थापनको विषय मात्र भएकाले भरसक आन्तरिक रूपमै समाधान गरी सम्बोधन गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

अमेरिकी सहयोगी दातृ संस्था युएसआइडीमार्फत् दिइँदै आएको बालबालिकाका लागि पोषण तथा दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि रोकिएको थियो । अमेरिकी सहयोगमा सबै स्थानीय तहमा बालबालिकाको पोषण तथा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा विषय विज्ञहरूले दिवा खाजा कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चित एवं निरन्तरतामा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले समेत छलफलका क्रममा यो कार्यक्रमलाई वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था गरी निरन्तरता दिनेमा विज्ञ समूहलाई आश्वस्त पारेको छलफलका एक सहभागीले बताए ।

विद्यालय सञ्चालन हुने १२० दिनका हिसाबले सरकारी विद्यालयमा दिवा खाजा खुवाउने गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रतिविद्यार्थी २० रुपैयाँ र अन्य प्रदेशमा प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध हुँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले संघीय सरकारको बजेटमा थप गरी भूगोल र स्थानीय तहको स्रोतका आधारमा दिवा खाजामा रकम थप गर्ने गरेका छन् । दिवा खाजाकै कारण विद्यालयमा विद्यार्थी संख्यासमेत बढ्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालय बताउँछ ।

विपन्न तथा पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिका दिवा खाजाकै लागि विद्यालयमा आकर्षित हुँदा भर्ना दरमा समेत वृद्धि भई साक्षरता दर बढेको भन्दै आन्तरिक तथा वैकल्पिक स्रोतको माध्यमबाट आगामी बजेटमा दिवा खाजालाई निरन्तता दिनुपर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले निरन्तर ध्यानार्कषण गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले बताए ।

हाल सरकारी विद्यालयमा करिब ४० लाख बालबालिका अध्ययनरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ढकालले दिवा खाजा कार्यक्रम विद्यार्थीलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्ने प्रभावकारी दिगो लक्ष्यको कार्यक्रम भएकाले निरन्तरता पाएमा विद्यालयमा भर्ना दर बढ्नुका साथै कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा समेत कमी आउने बताउँछन् ।

सन् १९६७ देखि दातृ निकायको सहयोगमा समाज कल्याण परिषद्मार्फत् ३७ जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि सन् १९९६ देखि शिक्षा मन्त्रालयले नै सञ्चालन गरी थप विद्यालयमा विस्तार गरेको थियो ।

सुरुमा कर्णालीका १६ जिल्लामा लागू गरिएको कार्यक्रम सन् २००८ मा विद्यार्थीलाई खाजाका लागि नगद नै दिन थाले पनि प्रभावकारी नभएकाले निश्चित पोषणको मापदण्ड तय गरेको तयारी खाजा नै दिन थालिएको हो । दिवा खाजाले बालबालिकाको विद्यालयमा आकर्षण बढाउनुका साथै उनीहरूको सिकाइ स्तर बढाउन सहयोग गर्ने भएकाले भविष्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोगी हुने शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील रामबहादुर अधिकारी बताउँछन् । स्रोतमा दबाब भएमा स्थानीय उत्पादनलाई समेत प्राथमिकता दिई खाजा उपलब्ध गराउँदा विद्यार्थी टिकाउन थप सहज हुने अधिकारी बताउँछन् ।