बजेट कार्यान्वयनमा दर्जन चुनौति

बतासे स्रोत विहिन बजेट आउनु मुख्य समस्या ।

बजेट कार्यान्वयनका मुख्य चुनौतिहरु ।

बजेट वस्तुनिष्ठ विनापुर्व तयारीमा निर्माण हुनु ।

ठूलो अकं राखेर स्रोत भन्दा खर्चको बढि अनुमान हुनु ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया निकै जटिल हुनु ।

आफ्नो मान्छे आयोजनाको नेतृत्वमा पु¥याउने होडवाजी ।

एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति ।

बजेट कार्यान्वयनमा डर नहुने, जवाफदेही र परियोजनाप्रति उत्तरदायित्व नहुनु ।

मुल्याङकनका बीचमा विभेद हुुनु । काम गर्ने र नगर्ने निकार्य वाकर्मचारीलाई पुरस्कार र दण्डको अभाव हुनु ।

निहित स्वार्थमा प्रेरित बजेट निर्माण हुनु । आयोजना छनौट गर्ने प्रक्रियामै समस्या हुनु ।

बहुवर्षिय ठेक्काको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा नतिजामा समस्या हुनु ।

बजेट माथिको विश्वसनियतामा कम्जोरी ।

सरकार यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि सत्ता सञ्चालकहरुले विगतको बजेट कार्यान्वयन कुन चरणमा पुगेको छ भनेर समिक्षा गर्नु भन्दा पनि फागुनदेखि नै नयाँ बजेटको बारेमा गृहकार्य सुरु गर्ने गर्छन । अहिले पनि हरेक दिन जसो अर्थ मन्त्रालयमा पुर्व अर्थमन्त्री, अर्थशास्त्रका विज्ञ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष, पूर्व गर्भनर पुर्व मुख्यसचिव तथा अर्थ सचिवहरुलाई बोलाएर नयाँ बजेटका बारेमा धारणा माग्ने कर्मकाण्डी कार्य पुरा गरीसहेका छन् ।

दर्शकौ वर्ष देखि सदावहार अनुहार तीनै विज्ञले एक थान सुझाव अर्थ मन्त्री र बजेट निर्माण टोलीलाई सुनाउने गर्छन । तर यसरी विज्ञ र अनुभवि अर्थशास्त्रीले दिएका सुझाव खासै कार्यान्वयन गर्न लक्षित क्षेत्र, वर्ग र योजनामा केन्द्रित जनपक्षिय बजेटले समेटन सक्दैन । बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र केही उच्चपदस्थ कर्मचारी विभिन्न घेरा दवाव समूहमा परेर बजेट तथ्यपरक बनाउन चुक्ने गर्छन । आएको बजेट पनि सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न पहाड बन्ने गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारको तेस्रो त्रैमासिक ऋण ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । यता महालेखानियन्त्रक कार्यालयले चैत मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च मात्र ३१ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाएको छ भने लक्ष्यको ५८ दशमलव ५८ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयनका अधिकास सुचाकाङक घाटामा रहेको देखिन्छ ।

बजेट निर्माण गर्नेलाई नै बजेटप्रति विश्वास छैन

झण्डै दुई दशकसम्म बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागीपूर्व अर्थसचिवले बजेट निर्माणको अभ्यास चरणमा हतारो हुने र कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिने गरेको तितो सत्य भएको बताउँछन । बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी तहमा बसेका निकार्यले सही रुपमा बहन गर्न नसकेको अवस्था भएको उनको अनुभव छ ।

पूर्वतयारी विना नै बजेट व्यवस्थापन हुने, विनियोजन भएको बजेट खर्चमा कुशलता नै नहुने जस्ता समस्याले कार्यान्वयनमा थप जटिलता हुदाँ हरेक वर्ष रकमान्तरण हुने रोगै बनेको उनको भनाई छ । विनियोजन ऐनमा कुल बजेटको १० प्रतिशत र चालु बजेटमा २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि हरेक सरकारले सिमा नाघेर काम गर्ने गरेका छन् ।
यस वर्ष पनि अबौं रकमान्तरण

वजेटमा तथ्यपरक, यथार्थतामा आधारित, संस्थागत क्षमताले भ्याउने र वातावरणले सहजता ल्याउने बजेटमा आएमा मात्र कार्यान्वय हुन्छ होइन भने एक थान बजेट मात्र थप हुने भनाई छ, पुर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको । उनले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदवाट संसदमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत बजेटले सम्बोधन गरी पुरा गर्न सबै पक्ष इमान्दार हुनुपर्ने तर्क गर्छन ।

अर्कोतिर बजेट बनाउनेलाई नै बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियाले पूर्णता पाउदैन भन्ने बुझेका हुन्छ । तर पनि बजेटमा सस्तो लोक प्रियताका लागि शव्दजाल बन्ने गरेका हुन्छन । हरेक वर्ष ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरेको सत्यलाई सिवार गरी सोही अनुरुपको बजेट निर्माणमा ध्यान कसैको पनि जान सकेको छैन । यता राजश्व संङकलनलाई समेत अनुमानको भरमा अंक बढाइन्छ तर बढाउनेलाई नै थाहा हुन्छ किन यती राजश्व संलकन गर्न सकिदैन । हरेक पटकका सरकारले बजेटको मध्यावधी समिक्षामा गल्ती दोहो¥याउने गरेका भन्दै स्रोत र साधनको अनुमान सहि ढंगले विश्लेषण गर्न स्वयम् बजेट निर्माण गर्ने पक्ष नै चुक्ने गरेको बताउनछन् पूर्व अर्थ सचिव बास्कोटा ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्राविधिक विषय भएपनि राजनीतिक दलहरुले उसलाई राजनीतिक घोषणा पत्रको रुपमा दुरुपयोग गर्न खोजेकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी । बजेटले सबैलाई संकेत गर्दै नीतिगत विषयमा समेट्नु भन्दा पनि खुत्रे विकासमा संघीय बजेट वितरणमुखी बनाएर राजनीतिकरण गर्न खोजिने बताउँछन् ।

बजेट अर्थतन्त्रको क्षमता भन्दा पनि बतासे र स्रोत विहिन बजेट हुने गरेकै कारण समस्या देखा परेको ती अर्थ सचिवको विश्लेषण छ ।

कार्य सम्पादन प्रणालीमा सुधार आवश्यक ः अर्थविद्ध डा. डिल्लीराज खनाल

बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समस्या भनेकै निश्चित न्युनतम लागतमा बढि प्रतिफल दिनु हो । तर बजेटले दोहोरोपन तेहेरोपन भन्दाबढि लागत बढाउनुभन्दा नियन्त्रण गरी सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही बनाउन सबन्धीत पक्ष चुक्ने गरेका छन् । जुनसुकै परियोजनाको सही मुल्याङकन र सम्बन्धीत पक्षलाई जवाफदेही बनाउन सरकारले नसकेकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा अराजकता हुने गरेको छ ।

अर्कोतिर परियोजनाहरुमा कार्य सम्पदान मुल्याङकन फितलो भएकाले ठोस कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जटिलता थपिदै गएको छ । ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति, सही लागत विश्लेषण, वातावरणीय प्रभाव तथा स्थानीयको सहजतामा समेत ध्यान नदिदाँ बजेट मात्र पानामा सिमित हुने गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर कार्य सम्पादन प्रणालीमा बजेट ल्याउनु भन्दा खर्च उन्मुख, नतिजाहिन बजेट आउने गरेकोले सो बजेटको ठोस कार्ययोजना निर्माणमा ४५ दिन भित्र बन्ने रणनीति समेत पुरा हुन सकेका छैनन ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको थियो । जसमा चालु तर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१ द्यशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात १८ दशमलव९४ प्रतिशत रहेको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात १९ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो ।

बजेटको स्रोत समेत हचुवाको भरमा राजश्वबाट १२ अर्ब ३३ खर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्ने गरी प्रस्तुत गरिएको थियो । बजेट नै ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रकम उद्यारोमा थियो । सो रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाउने सरकारले लक्षय राखेको थियो । जसमा ३ खर्ब ३० अर्ब अपुग रकम आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने भनिएको हो ।

बजेटको अर्ध वार्षिक समिक्षाबाट चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत मात्र कार्यम गरियो । दोस्रो चौमासिकमा बजेट पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको छ । भने राजश्व संकलनले समेत लक्ष्य बमोजिम गति लिन सकेको छैन । हरेक वर्ष अर्थ वार्षिक समिक्षामा बजेटको १० देखि १३ प्रतिशतसम्म कम गर्ने गरिएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी सम्यन्त्र असफल छ भन्ने आफैलाई पुष्टि गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

कुल बजेटको १० प्रतिशतले कम गरी चालु आवको बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख बनायो । संशोधित अनुमान सुरु विनियोजन बजेटको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो । साधारण र पुँजीगत दुवै खर्च घटाइने गरिन्छ । जसको मुख्य कारण नै हचुवामा बजेट निर्माण गरिन्छ भन्ने पुष्ठाई स्वयम् मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समिक्षामा गर्ने गर्छ ।

पुँजीगत तर्फको बजेटलाई ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गरिदाँ सोही गतिमा राजस्वमा समेत स्वतः कमी आउने गर्छ । हरेक वर्षमा बजेट निर्माणको चरणा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने र अर्थ वार्षिक समिक्षामा सो रकम घटाउनु नेपाली बजेटको नियमितता जस्तै बनेको छ ।

जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको १९ खर्ब भित्रकै सिमा तोकेको छ ।