पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिमा लग्नु शिशु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्य, मर्यादा र दिगोपनकालागि गम्भीर विषय : डा. बाबुराम भट्टराई

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको क्रमशः आफ्ना मातृ पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रमा औपचारिक आवद्धता र क्रियाशीलताले देशमा र सम्बन्धित पार्टीहरूभित्र बहस र विवाद सिर्जना हुनु हाम्रो शिशु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्य, मर्यादा र दिगोपनकालागि गम्भीर विषय हो।

यो मुद्दा अब सम्बन्धित पार्टी र तीभित्रका गुट-उपगुटहरूको लाभहानी र चासोको विषय मात्र नरहेर देशको राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म , हाम्रो शासकीय प्रणालीको चरित्र र नेपालका ‘कम्युनिष्ट’ पार्टीहरूको वैचारिक-राजनीतिक प्रतिबद्धतासंग समेत जोडिएको सार्वजनिक महत्वको विषय बन्न पुगेको छ।

१. हाम्रो संविधान र कानूनले पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले कार्यकाल पूरा गरेपछि राजनीतिक दलमा लाग्न पाउने/नपाउने वा कुनै राजकीय पदमा बस्न हुने/नहुने भन्नेवारे केही नभनेकाले यो विषय कानूनी भन्दा पनि नैतिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय हितको विषय हो। कतिपय कानूनले नबोलेका बिषयहरूमा नैतिक मूल्यमान्यता, सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा वा अभ्यास महत्वपूर्ण र निर्णायक मानिन्छन्।

हाम्रो जस्तो भर्खरै वंशानुगत राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राष्ट्रप्रमुख वा सम्पूर्ण देश, जनता र दलहरूको अभिभावकको रूपमा निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको मुलुकमा शुरूशुरूका राष्ट्रपतिहरू र उपराष्ट्रपतिहरूले कस्तो परम्परा कायम गर्छन् भन्ने कुराले दीर्घकालीन महत्व राख्छ। अर्थात् कानूनी भाषामा नजीर कायम गर्छ।

भारत लगायतका विश्वभरका संवैधानिक/सेरेमोनियल राष्ट्रपति भएका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा पूर्व राष्ट्रपतिहरू (उपराष्ट्रपतिहरू समेत!) अवकाश पछि राजनीतिक दलहरूमा आवद्ध भएर काम गर्दैनन्। उदाहरणार्थ, भारतका पहिलो राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला नेहरू, पटेल आदिकै हाराहारीका भारतीय कांग्रेसका बरिष्ठ नेता र ठूला विद्वान थिए तर अवकास पछि कुनै दलीय राजनीतिमा लागेनन्। पछिल्लो चरणका कांग्रेसका बरिष्ठ नेता प्रणव मूखर्जी पनि पार्टीमा फर्किएनन्। संसारभर यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्।

२. हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय अनुसार कार्य गर्ने गरी सेरेमोनियल भने पनि देश र जनताको सर्वोच्च अभिभावकको रूपमा निकै महत्वपूर्ण र सम्मानित स्थान दिएको छ।अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ। उपराष्ट्रपतिवारे धेरै नबोले पनि धारा ६७ (२) मा “राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ” भनेर राष्ट्रपतिकै हाराहारीको जिम्मेवारी र सम्मान दिएको छ।

संविधानतः राष्ट्रपति पदको गरिमा, महत्व र उच्च स्थानवारे गम्भीरतापूर्वक निम्न कुरा मनन गरियोस् :-
– धारा ६१(२)(३) र (४)मा ‘राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने’, ‘राष्ट्रिय एकताको प्रबर्धन गर्ने’; ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने’;
-धारा ९३ ‘संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य’
– धारा ९५ (२) ‘संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन’
-धारा ११३ ‘विधेयकमा प्रमाणीकरण’
– धारा २६७(२): ‘राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति’
– धारा २७३(१): ‘संकटकालीन अवस्थाको घोषणा’
-धारा २७६ ‘सजायलाई माफी,मुल्तवी,परिवर्तन वा कम’
-धारा २७७ ‘उपाधी, सम्मान र विभूषण’
-धारा २८२ ‘राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति’
– धारा३०५ ‘बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार’, आदि।
यी सबै संवैधानिक राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष र देशको अभिभावकको हैसियतले दलीय स्वार्थ र आबद्धताभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष ढंगले निर्वाह गर्नुपर्ने अधिकार र कर्तव्य हुन्।मनमा दलीय संकीर्णता र स्वार्थ बोकेर र भोलि कुनै दलमा फर्कनुपर्छ वा फर्कनेछु भन्ने आग्रह बोकेर गर्ने वा गर्न सकिने कार्य यी किमार्थ हैनन्।

३. नेपालको सन्दर्भमा अर्को असाध्यै महत्वपूर्ण र संवेदनशील वैचारिक-राजनीतिक प्रश्न पनि यहाँ जोडिन आउँछ। संयोगले भनौं – पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व उपराष्ट्रपति दुबै भिन्न भिन्न दलमा आवद्ध तर एउटै ‘कम्युनिष्ट’ वैचारिक-राजनीतिक दर्शन अनुशरण गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अहिले व्यवहार र भनाइमा केही फरक देखिए पनि ‘एमाले’ अर्थात् ‘एकीकृत मार्क्सवादी- लेनिनवादी’ भनेको सन् साठी र सत्तरीको दशकको ‘माओवादी’ नै हो।त्यति बेला रूस र चीनका कम्युनिष्ट पार्टीहरू वीच ठूलो विवाद (Great Debate) हुँदा चीन अथवा माओ समर्थक कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफु भिन्न र बढी क्रान्तिकारी देखिन पार्टीको नाम पछाडि कोष्ठमा ‘मार्क्सवादी-लेनिनवादी’ अथवा ‘मा-ले’ लेख्न थालेका हुन्। जस्तै- नेकपा (मा-ले), भाकपा (मा-ले) आदि।

सन् असीको दशक अथवा माओको मृत्यु पछि पुराना ‘मा-ले’हरू पनि संसदवादी सुधारवादी धारमा जान थालेपछि सशस्त्र क्रान्ति पक्षधर संसारभरका कम्युनिष्टहरूले आफ्नो पार्टीको नाम पछाडि कोष्ठमा ‘माओवादी’ लेख्न थालेका हुन्। जस्तै- नेकपा (माओवादी), भाकपा (माओवादी) आदि। तर अहिले नेपालको ‘माओवादी ‘पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिसंगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि एमाले र माओवादीमा तात्विक अन्तर रहेको छैन।

यहींनेर हाम्र पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई अहिले ठूलो वैचारिक संकट र अन्योल परेको हुनसक्छ। शास्त्रीय ‘मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद’ले ‘राज्य’लाई अमूक वर्गीय अधिनायकत्वको साधन मान्छ । ‘कम्युनिज्म’ अर्थात् वर्गविहीन,राज्यविहीन समाजसम्म पुग्नकोलागि विद्यमान पूँजीपतिवर्गको अधिनायकत्व भएको राज्यको स्थानमा वीचको कालखण्डभरि सर्वहारा अर्थात् श्रमिक वर्गको एकल वा उसको नेतृत्वमा विभिन्न मध्यवर्ती वर्गहरूको अधिनायकत्व वा बर्चस्व भएको राज्य चाहिन्छ भन्छ। त्यसनिम्ति ‘राज्य’ र ‘दल’ को नेतृत्व एकै ठाउँमा अन्तरघुलन हुने वा हुनुपर्ने आग्रह गर्छ। विशेषतः स्टालिनको पालादेखि संस्थागत हुँदै आएको परिपाटी हो यो।

पहिले यूरोपका ‘यूरो-कम्युनिष्ट’हरूले, पछि नब्बेको दशकमा मदन भण्डारीको नेतृत्वमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को रूपमा एमालेले र सन् २००३ मा केही भिन्न रूपमा ‘एक्काइशौं शताब्दीमा जनवादको विकास’को नाउँमा माओवादीले एकदलीय पुरानो कम्युनिष्ट प्रणाली सट्टा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अंगिकार गरिसकेको अवस्था हो। त्यही विकसित वैचारिक-राजनीतिक सोंच अनुसार वर्तमान नेपालको संविधान बनेर हाम्रा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व उपराष्ट्रपतिले आआफ्नो राजकीय कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो।

यो स्थितिमा वहाँहरूमा पुरानै शैलीको एकल दलीय-राज्य (Party-State) को धंगधंगी कायम रहेको हो भने त्यो सही र उपयुक्त हुन्न। झन् ‘जबज’को रक्षानिम्ति पुरानो पार्टीमा फर्कन लागेको’ भन्ने पूर्व राष्ट्रपतिको मिडियामा आएको भनाइ सत्य हो भने त त्यो आफैमा ‘जबज’को स्पिरिट विरोधी कुरा हुन्छ। त्यसले एमाले र समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको अग्रगामी रूपान्तरणमा अन्योल र संशय मात्र बढाउँछ। त्यसरी नै पूर्व उपराष्ट्रपतिको कदमले माओवादीको रूपान्तरणमा योगदान हैन नोक्सान गर्न सक्छ।

४. नेपालमा अहिले एक थान अरू पुरानै संकीर्ण र रूढिवादी सोंच र शैलीका ‘नेताहरू’ (Leaders) हैन, अग्रगामी नयाँ सोंच र शैलीका गतिशील ‘राजनेताहरू’ (Statesmen) को टड्कारो खाँचो छ। देशको जटील भूराजनीति, आन्तरिक राष्ट्रिय विविधता, चरम आर्थिक गतिहीनता र परनिर्भरता, भ्रष्टाचार र कुशासनको दुष्चक्र, आम निराशा र पलायनको प्रवृत्ति लगायतका समस्यालाई छिचोल्दै नयाँ युवा र आम जनतालाई तीब्र समृद्धि र अग्रगमनको दिशामा डोर्याउने भिजिनरी मार्गदर्शकहरूको खाँचो छ।

हाम्रा पूर्व राष्ट्पति र पूर्व उपराष्ट्रपति लगायतका हिजो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनिम्ति अतुलनीय योगदान गरेका नेतागणबाट जनताले यो अपेक्षा गर्नुलाई कसरी अन्यथा भन्न मिल्ला र?

विज्ञेषु किमधिकम्, इत्यलम्!