एनआरएनलाई विद्युतमा लगानीको लागि संसदमा कार्यविधि पेश हुदैं

एनआएनलाई लगानीको बाटो खुल्ला गर्न सरकारले कार्यबिधि तयारीको काम सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेट मार्फत नेपालमा रहेका सुचिकृत जलविद्युत कम्पनी तथा जलविदुतका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने नितिगत व्यवस्थाको लागी अहिले उर्जा सिंचााई तथा जलस्रोत मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि निर्माण गरि संसदमा पेश गरि स्वीकृत गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले क्षेत्र नै तोकेर जलविद्युतलाई प्रथामिकताका साथ बजेटमा राखेको र बर्षैदेखि बजेटमा आउने एन आर एनको लगानिको लागि बाटो खोल्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । सोही लगानी योजना र हाल पिपिए सम्झौता गर्न बाकी हाईड्रोलाई अनुमती प्रदान गरि विद्युत उत्पादन सहज बनाई अर्थतन्त्रमा अग्रगामी बिकास गर्ने हेतुले हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई निर्यात गर्ने सम्झैता भएको छ ।

आगामी महिना सो कार्यविधि संसदमा पेश गर्ने गरी काम भैरहेको विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ । उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा एनआरएनलाई लगानिको लागि नितिगत व्यवस्था गर्न सरकारले आगामी महिना ससदमा कार्यबिधी पेश अघि बढाउन लागेको छ ।