ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले थुनामा रहेका राउतलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दाको अनुसनधानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०ले केही दिनअघि सचिव राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सिआइबीले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतले २४ घण्टाभित्र लिखित जावफसहित व्यक्तिलाई नै अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट किन जारी हुनु नपर्ने हो रु सो को आधार र कारणसहित २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी भएको हो । सचिव राउतको तर्फबाट उषा कार्कीले गृह मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी थिइन् । सीआईबीले सरकारी कागजात किर्तेसहित संगठित अपराधको कसुरमा सचिव कार्कीलाई गत आइतबार पक्राउ गरी अनुसनधान गरिरहेको छ ।
०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए । पछि सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर भीआईपीको निवास विस्तार र बाटो बिस्तार गर्ने नाममा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको छानबिनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया