गण्डकी प्रदेश लमजुङ जिल्लाको बेसीशहरमा सञ्चालित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकले झन्डै १० करोड रुपैयाँ बढिको आर्थिक हिनामिना गरेका छन् ।
बेसीशहरमा २०५६ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको सो सहकारीमा सञ्चालकले आर्थिक हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले छानबीन गर्दा सञ्चालकले ठगी गरेको तथ्य खुलेको हो । सहकारी ठगी तथा मुलुकी अपराधसहिता कार्यबिधिको दफा २५३ बमोजिमको अपराधिक लाभ उठाउन सहकारीको प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।
यो सहकारी मर्जर पुर्वका सञ्चालक समितिले सहकारीको प्रयोग गरि आर्थिक हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख रोशन अर्यालको निर्देशनमा सो सहकारी माथि छानबिन भएको थियो ।
सो छानबिनको प्रतिबेदनमा तत्कालिन कालिका सहकारीका पदाधिकारी मृगेन्द्र घिमिरे, बिनिता घिमिरे र एकीकरण समितिका आर्थिक विश्लेषण समितिका लेखापरीक्षक समेत रहेका साबिक सम्पदा सहकारीका पदाधिकारी महेन्द्र शर्मा पौडेलले अनुसन्धान नै प्रभावित पार्न कार्यालयका प्रमाण तथा तथ्याङ्कहरु नस्ट गर्ने, अपराधिक लाभ उठाउने मनसायले बचतकर्ताको सम्पत्ती आफ्नो नाममा पास गराई सहकारीबाट बचतकर्तालाई ठगी गर्ने र कर्जा लगानीमा समेत बढी रकमको तमसुक तयार गरि कम रकम प्रदान गर्ने जस्ता कार्य गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
त्यस्तै साबिकको सम्पदा सहकारी तर्फका सञ्चालकहरुले समेत गैरकानूनी तवरले राज्यलाई कर छली गर्ने मनसायले गैरकानूनी रकम असुली गरि लाभाश बितरण गर्ने तथा साबिक करपुरेश्वर सहकारीका सचालकले समेत जग्गाको मूल्य बढाई निक्षेप कर्ताको रकम हिनामिना गरेको निस्कर्स प्रतिबेदनमा उल्लिखत रहेको छ । यसरी मर्जरको समयमा फर्जी खर्च लेखी रकमहरु हिनामिना गर्ने समेत कार्य भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
कालिका सहकारीका तत्कालिन सञ्चालक मृगेन्द्र घिमिरे सो कार्यका मुख्य योजनाका तथा अन्य केही तत्कालिन पदाधिकारी समेत रहेका छन । छानबिन प्रतिबेदनको आधारमा रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले मृगेन्द्र घिमिरे, बिनिता घिमिरे र महेन्द्र शर्मा पौडललाई थप अनुसन्धान गरि अपराधी लाभ र सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता गरि कारबाही पेश गर्न प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा पठाईसकेको छ ।
तर घिमिरे र अन्य आर्थिक अपचलन गतिविधिमा सलग्नहरु राजनीतिक पहुँच र व्यवासी रहेकै कारण राजनीतिक शक्ति केन्द्रका आडमा घटनालाई प्रभाबित पार्न निरन्तर लागिरहेको बचतकर्ताहरुको भनाई छ । गण्डकी प्रदेशका शक्तिशाली दलसंगको बसउठका कारण संरक्षण गरीएको पीडितहरुको आरोप छ ।
आर्थिक हिनामिना गर्ने उनीहरुलाई हालसम्म सिआईबिले पक्राउ गरी सर्वसाधारणको बचत रकम क्षतिपूर्ति बापत फिर्ता गराउन मुद्दा दर्ता गराउनुपर्ने भएपनि हालसम्म सो कार्य गर्न प्रहरी प्रशासनले चासो नदिएको एक बचतकर्ताले बताए । दोषीलाई संरक्षण गरि न्यायको उपाहस गर्ने र सर्वसाधारणको बचत नै धरापमा पार्न राजनीतिक प्रभाव देखाउँदा चाडपर्वको मुखमा आफूहरु निकै समस्यामा परेको बचतकर्ताको दुखेसो छ ।
छानबिन कार्यबाट प्राप्त सम्र्पूण प्रमाणहरुसहित रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मुद्दा दर्ताको लागि फाईल पेश हुदाँ समेत सिआईवीले आरोपितहरुलाई नियन्त्रण लिई अनुसन्धान गरि मुद्दा दर्ता नगर्नुले नेपाल प्रहरी समेत पुरै राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको देखिन्छ ।
सो घटनाको छानबिन ईमेज सहकारी ढोरपाटन बागलुङको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीलाई बित्तिय बिश्लेषणको आधारमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बित्तिय बिशेषज्ञ निर्मल गौतमले गरेका थिए ।
कालिका सहकारीको घटनालाई प्रभावित पार्ने गलत मनसाय राखी सरकारी निकायमा राजनीतिक प्रभाव जमाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश प्रमुख रोशन अर्यालको समेत सरुवा भएको छ । अर्याल एक ईमानदार छवि रहेका निडर निजामती प्रशासकका रुपमा स्थापित छन् ।
उनी सरुवा भई आएको छोटो समयमा नै गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित सहकारीका घटनालाई निश्कर्षमा पु¥याउने गरि छानविन सुरु गरेका थिए । तर, राजनीति भित्रको गलत कार्यको ढाकछोप गर्ने कार्यले पिडितहरु झन पिडामा परेका छन् । अर्यालको अहिले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । यता गण्डकी मुख्य मन्त्रीको कार्यालयले भने अर्यालको सरुवा नियमित प्रक्रिया अनुुरुप नै भएको बताएको छ ।
मृगेन्द्र घिमिरे लगायतका पदाधिकारिको सम्पत्ती तथा बैक खाता रोक्काको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पत्रचार समेत भैसकेको छ ।
यता सहकारीका रकम हिनामिना गरेको आरोपित सञ्चालक मृगेन्द्र घिमिरेले भने आफु र श्रीमतीप्रति हालका सञ्चालकहरुले कुप्रचार गरेको बताएका छन् ।
आफु सो सहकारीमा नरहेको भन्दै १ करोड बचत फिर्ताको विषय चलिरहेको बताए । एकै पटक संगठित रुपमा २५ जना बचतकर्ताले फिर्ताको निवेदन दिई डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि माग आएकाले समस्या भएको बताए । उनले अब ८ जनाको मात्र फिर्ता गर्न बाँकी रहेको जिकिर गरेका छन् । यो हप्तासम्म सबै समस्या टुंगीने उनको दाबी रहेको छ ।
अहिलेका सञ्चालक समितिसंग खटपट भएका कारण संस्थाको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्दा अनियमितता भयो भनि पूर्वाग्राही रुपमा आफु र परिवारलाई फसाँउन खोजिएको उनको भनाई छ । दुुईवटा सहकारीले २०७७ सालमा संयुक्त कारोवार सुरु गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया