बागमती प्रदेशको खर्च १७ प्रतिशतभन्दा कम

बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०(८१ को पहिलो छ महिनाको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि विनियोजित बजेटको गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा १७ प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आवका लागि गत असार १ गते कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पहिलो छ महिनामा १६।९८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६४ करोड ८० लाख एक हजार ४४४ रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको भएको बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आवका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपियाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार उक्त विनियोजित बजेटमा छ महिनाको अवधिमा चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको शीर्षकको बजेट कम खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।

चालुतर्फ विनियोजित बजेटमा २२।६७ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ९९ करोड ६३ लाख ८९ हजार ३३२ रुपियाँ र पुँजीगततर्फ १३ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ६४ करोड ८५ लाख ८० हजार १७० रुपियाँ गत पुस मसान्तसम्ममा खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन अर्यालका अनुसार चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानीका लागि ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको छ महिना पूरा हुँदा अझै खर्च हुन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित चालुतर्फको बजेटको ३०।६८ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ५० लाख ७१ हजार ७७५ रुपियाँ खर्च भएको छ । स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब ६५ करोड ४६ लाख ९६ हजार रुपियाँमा हालसम्ममा ४०।२७ प्रतिशत बराबरको रकम निकासा भइसकेको छ ।

यस्तै प्रतिशतका आधारमा हालसम्म बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश व्यवस्थापिका, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग रहेका छन् ।

अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार यी मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी र २७ प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेका छन् ।