बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णयविरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाबारेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसंगै सबै उम्मेदवारलाई राहात भएको हो । सर्वोच्च अदालतले आयोगको गोश्वारा निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै शाहको निवेदनमा संवैधानिक इजलासबाट…