राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गएको आर्थिक वर्षमा १५ हजार ४०९ कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाएको छ ।
केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल कर्मचारी र पदाधिकारीमध्ये २.२१ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा पुगेको वा आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यसको अनुगमन गर्छ । अनुगमनका क्रममा कुल ६ लाख ९६ हजार ६२४ कर्मचारीमध्ये ६ लाख ८१ हजार २१५ जनाले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको भेटिएको हो ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुबाट मात्रै करिव ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना संकलन हुने भएको छ ।
प्रतिक्रिया