नेपाल रास्ट्र बैकबाट घ बर्गका लघुबित्तलाई जारी गरिएको लाभास बितरण सम्बन्धी संशोधित निर्देशनमा लघुबित्तकर्मी निर्मल गौतमले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन ।
गौतम भन्छन् – नियमकिय संसोधित ब्यबस्थाको पछाडी केही सत्य तथ्यको जगेर्ना गरेर लागू गर्न उचित देखिन्छ । नियमन निकायले अलिक बुद्धि नपुराएको हो कि ?
तथ्य १)
हरेक एक बर्समा २०% औसत पोर्टफोलियो ईभर गृन गरेर कर्जा नबिकरण हुन्छ यसको कम्तिमा ५० देखि ७० % कर्जा असुली हुदैन यसबाट निकालिएको नोक्सानी ब्यबस्था कति प्रभावकारी छ । कम्तिमा पोर्टफोलिएको ५ % कर्जा रकम बराबर नै नोक्सानी ब्यबस्था कम भएको बित्तिय बिबरणको नाफाबाट बाडेको रकमले दिर्घकालमा झनै कति असर गर्ला यो रोक्न तिर ध्यान नदिएर यता सहि हिसाबले नाफा कमाउने सस्थालाई मुनाफा बितरणमा यो र यस्ता शर्त तेर्साउनु कति जायज छ । नियमकको अलिक अध्ययन बिना संशोधन आए जस्तो लाग्यो ।
तथ्य २)
नियमन निकायले एकीकृत निर्देशनमा गरेको एकल ग्राहक कर्जा सिमा सम्बन्धमा लघुबित्तले गलत हिसाबले कर्जा प्रभाव गरेको अबस्थामा पछिल्लो पटक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुबित्तलाई कर्जा सुचना केन्द्रबाट नै डाटा मागेर डाटा म्याचिङ गरेर सिमा नाघेको अबस्थामा १०० % कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था गर्ने ब्यबस्थाको लागि आफैले सयन्त्र बनाई लागू नगरे सम्म लघुबित्तको ब्यबस्थापकिय नियमनमा प्रभाबकारित रहन सक्दैन । यो बिसयमा नुमना छनौटको आधारमा बित्तिय बिबरण समायोजन गर्नुले अहिलेको समस्या समधान हुन सक्दैन । यो बिसयमा लेखापरीक्षण समिति समेत (केही सस्था बाहेक) प्रभावकारी छैनन उनिहरुको टिम समेत ब्यबस्थापकिय असक्षमता भन्दा भिन्न र स्वतन्त्र हिसाबले आफ्नो भुमिकामा छैन अर्थात उनिहरुको स्वतन्त्रताको सरक्षण नियमनले गर्न सकेको छैन । यसमा नियमन निकायको ध्यान पुगेको छैन ।
तथ्य ३)
नियमकले लघुवित्त कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने लाभांशमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुको साटो कम्पनीले कर्जामा लिने ब्याजदरमा समयानुकुल निश्चित मापदण्ड लिन पाउने गरी लागू गरेको भए कम्पनीको आम्दानीमा त्यसको प्रभाव परी कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशदरमा प्राकृतिक र स्वभाविक असर पर्ने अवस्था रहन्थ्यो ,तथापी त्यसो नगरी नियमकले आम्दनी अनुसार कम्पनीले प्रदान गर्ने लाभांशमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुले नियामक शेयर बजार र लगानीकर्ता प्रति उदासिन र गैह्र जिम्मेवार रहेको हो कि भन्ने आम लगानीकर्तहरुले प्रश्न गरिरहेको पाइन्छ ।
प्रतिक्रिया