अयोग्य लडाकुको १ अर्ब ४० करोडको भ्रम र वास्तविकता के हो ?

यतिबेला सरकारले बिहिबार गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैकठको निर्णयलाई लिएर संदन निकै तातेको छ । पुर्व माओवादी लडाकु अर्थात (बहिर्गमित जनमुक्ति सेना) लाई दिइने राहातलाई लिएर सत्ता पक्ष र बाहिर समेत चर्चाको विषय बनेको छ । सरकारले २०६६ सालमा माओवादी शिविर (क्यान्टोनमेन्ट) बाट अनमिनले अयोग्य भनेका ४००८ जना बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाबारे सरकारको निर्णय वास्तविकता र भ्रम यस्ता छन् ।

१। तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले अयोग्य लडाकु शान्ति प्रक्रियाकै अंग भएकोले उनीहरूको सवालमा प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको।
२। २०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखको दरले सम्मान र राहतस्वरुप प्रदान गर्ने निर्णय।
३। सो निर्णयका विरुद्ध केही अधिवक्ताहरूद्वारा अदालतमा मुद्दा दायर र अदालतबाट निर्णय रोक्का।
४। २०७३\०७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पुनः अयोग्य लडाकुलाई रकम प्रदान गर्ने मुद्दाको सम्बोधन गर्दै बजेटमा व्यवस्था।
५। यस निर्णयका विरुद्धमा पुन अदालतमा रिट दायर, २०७८\११\१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज गरी सुबिधा उपलब्ध गराउन सरकारको निर्देशनात्मक आदेश।
६। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बजेटको ३४५ नम्बर बुँदामा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने शीर्षकमा बजेटको व्यवस्था। जसमा अयोग्य लडाकुु को विषय पनि पनि सम्बोधन गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार २०७९\१२र६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अनमिनद्वारा अनमिन भनि प्रमाणित गरिएका ४००८ जनालाई जनही २ लाखको दरले रकम दिने निर्णय भएको हो।
७। यो निर्णय अनमिनले अयोग्यु प्रमाणीकरण गरेका वहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको आत्मसम्मानका लागि, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि र जारी शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने दिशामा थप योगदान गर्नका लागि गरिएको हो।
८। निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिचान गर्न आवश्यक कार्यविधि, कार्यदल र कार्यप्रणाली तय गरिएको छ।

एमाले नेता योगेश भटट्राईको सुझाव यस्तो छ ।

अयोग्य लडाकुका बारेमा
अयोग्य लडाकुको नाममा छुट्याएको १ अर्ब ४० करोडमा सरकारले अरु त्यत्तिनै थप्ने र लडाकुलाई पनि सेयरको ब्यबस्था गर्ने अनि सार्वजनिक सेयर आह्वन गरी हाललाई कम्तीमा ५ अरबको लगानीमा पब्लिक कंपनी स्थापना गरी कुनै उधोग खोल्ने वा पाँच तारे होटल खोल्ने र लडाकुका परिवार र अन्य युवाहरुलाई रोजगारी को ब्यबस्था गर्ने ।पुंजि बृद्धि गरी उधोगको आकार बढाउंदै जाने । पैसा बांडेर होईन जीवन यापन र दिगो समाधानको बाटो जानु उपयुक्त हुन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।