मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर १.९० प्रतिशत मात्र (पूर्णपाठसहित)

मधेश प्रदेश सभामा प्रदेशका आर्थिक सामाजिक अवस्थाको वास्तविक चित्रणसहित मधेश सरकारले पहिलो आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुभएको हो ।

मधेश प्रदेश सभाको बिहीबार पहिलो अधिवेशनको २५ औँ बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणमा मधेश प्रदेशको आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, कृषि, वन, गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार, ऊर्जा, सिँचाइ, सञ्चार, उद्योग, जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनलगायतका क्षेत्रगत विकासको अवस्था, आर्थिक सामाजिक सूचक एवम् परिसूचकको तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कृषि, वन, मत्स्यपालन क्षेत्रमा मात्र १।३४ प्रतिशत वृद्धि दर भएता पनि आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सुधार भई ३।३२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । समग्र मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर १।९० प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन ८७५ डलर हुने जनाएको छ । मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सात वटै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशको आव २०७९–८० को कूल विनियोजित बजेटको चालुखर्चतर्फ करिब २० अर्ब ९३ करोड, पुँजीगततर्फ करिब २५ अर्ब ९८ करोड गरी जम्मा ४६ अर्ब ९१ करोड रहेको जनाएको छ । यस वर्षको चैत मसान्तसम्मको चालु खर्च चार अर्ब ३६ करोड र पूजीँगततर्फ पाँच अर्ब ६८ करोड गरी १० अर्ब पाँच करोड रहेको छ । यो विनियोजित बजेटको जम्मा २१।४२ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ ।

यस आवको मध्य जेठसम्म प्रदेशको कूल राजश्व योगदान करिब २२ अर्ब ४२ करोड रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को तुलनामा यस आवमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ९क, ख, ग र घ वर्ग० ४७।८ प्रतिशत, एटीएम सङ्ख्यामा १७ प्रतिशत, डेबिट कार्डतर्फ ६४ प्रतिशत, क्रेडिट कार्यको सङ्ख्या १२६ प्रतिशत वृद्धि भएको विश्लेषण गरिएको छ । सबै वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्ख्यामा ६८ प्रतिशतले बढेको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलनमा ३८।१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूबाट आव २०७८–७९ मा कूल लगानीको ४८ प्रतिशत कृषिमा गरेको छ भने साना तथा घरेलु उद्योगमा १२ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ३९ प्रतिशत लगानी गरेको उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशले नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये ६।६ प्रतिशत ९नौ हजार ६६१ वर्ग किमी० ओगटेकोमा आव २०७६–७७ मा नेपालको कूल खेतीयोग्य जमिनको १७।७५ प्रतिशत र खेती गरिएको जमिन १९।०२ प्रतिशत यसै प्रदेशमा रहेको छ । सबभन्दा बढी सिञ्चित जमिन मधेश प्रदेशमा रहेको छ । यहाँ २८।६८ प्रतिशत सञ्चित जमिन छ । यहाँ खेती नभएको जमिन १२।२६ प्रतिशत छ ।

यस प्रदेशमा २४।२ प्रतिशत अर्थात् १२।९६ लाख गरिबहरू छन् । श्रम स्वीकृति लिने १० जिल्लामध्ये छ वटा जिल्ला यसै प्रदेशका छन् । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी श्रम स्वीकृति दिने जिल्ला धनुषा रहेको छ । ५० प्रतिशत अशिक्षित श्रमिक रहेको यस प्रदेशमा २०।१ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण सबभन्दा बढी ३५।४१ प्रतिशत यो प्रदेशमा रहेको छ भने सबभन्दा कम उडान सङ्ख्या राजविराज विमानस्थलबाट भएको छ । प्रदेशमा शौचालय सुविधा नभएको घरपरिवारको सङ्ख्या सर्वाधिक एक लाख ३९ हजार २१० रहेको छ । प्रदेशमा सात हजार २७९ उत्पादन प्रतिष्ठानहरू छन् । प्रदेशको औषत घरपरिवारको आकार ५।२९ रहेको छ ।

मधेश प्रदेशको साक्षरता अवस्था सबैभन्दा न्यून छ । यहाँ ६३।५३ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षरमध्ये महिलाको साक्षरता अवस्था पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । साक्षरमध्ये ७२।४५ प्रतिशत पुरुष, ५४।७० प्रतिशत महिला छन् । सबैभन्दा बढी साक्षर भएको जिल्ला पर्सा र सबैभन्दा कम साक्षर भएको जिल्ला रौतहट ९५७।७५ प्रतिशत० रहेको उल्लेख छ ।

प्रदेशमा एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थी सङ्ख्या ७ं६१ प्रतिशत, प्लस टु उत्तीर्ण विद्यार्थी सङ्ख्या ९।७४ प्रतिशत, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी सङ्ख्या ३।३१ र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी सङ्ख्या १।३९ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशका बालबालिकामा हल्का र मध्यमखालको रक्तअल्पता ९एनिमिया० दर सबभन्दा बढी छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी यसै प्रदेशको छ । पछिल्लो तीन वर्षयता यस प्रदेशमा सबभन्दा बढी ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । प्रदेशका स्थानीय तहमा आव २०७८–७९ मा दुई अर्ब १३ करोड ७२ लाख एक हजार रुपियाँ अनियमितता भएको देखिएको छ ।