काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरू सहमतिमा पुगेका छन् । विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २ र ३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
बर्तौलाका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि आज सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।
‘बर्तौले भन्नुभयो, ‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले सहमतिको विन्दुमा पुगेका छौं । सबैको सहयोगी भूमिका जरुरी छ । अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट २ र ३ वर्षभित्र टुंगोमा पुर्याउन सक्छौं ।’
अर्का सदस्य माओवादी नेता जनार्दन शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुंग्याइएको बताउनुभयो । अब प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएर समितिले विधेयक अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।
‘शर्माले भन्नुभयो, ‘सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको छ । लामो समयदेखि अड्केको विषयलाई पीडितको मागअनुसार नै टुंग्याएका छौं ।’
प्रतिक्रिया