सडकबाट अदालतलाई धम्क्याउने कुरा स्वीकार्य छैन

काठमाडौं । सत्तापक्षले संसदीय छानविन समितिमा निर्देशन अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रश्न उठाउनु राम्रो नभएको जनाएको छ।

बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षको बैठकले संसदीय समितिमा रहेका दलले नै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार नहुने निष्कर्ष निकालेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताए।

उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणको विषयलाई लिएर फौजदारी अभियोगको छानविन भइरहदा सडकबाट अदालतलाई धम्क्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले भने, ‘छानविन र न्यायिक निरुपणको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। छानविन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेलामा सडकमा भिड जम्मा गरेर छानविन र अदालतलाई समेत प्रभावित पार्नेखालको गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन। यो लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित कुरा होइन। फौजदारी अभियोगमा छानविन चलिरहेको बेलामा सडकबाट छानविनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा उचित होइन।’

उनले संसदले नै छानविन गर्न निर्देशन दिएकाले त्यो प्रक्रियालाई सहज रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नयाँ भन्ने राजनीतिक दलहरुले अहिले देखाएको संस्कारले लोकतन्त्रलाई डिरेल बनाउने खतरा रहेको बताए। उनले रास्वपाका नेता कार्यकर्तालाई कानूनी राज्यलाई कमजोर बनाउने काम नगने आग्रह गरे।

उनले छानविन प्रक्रिया निष्पक्ष हुने भएकाले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह सरकारले नराख्ने उनको भनाइ छ। यो विषयमा सरकार सहभागी सबै दलहरुले आ(आफ्नो तर्फबाट वक्तव्य दिने निर्णय भएको समेत बताए ।