बालेन र हर्कले नेतृत्व गरेका सहित ३९ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेन्न

काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले असार १० गते भित्र बजेट प्रस्तुत गर्न अफिल भएका छन् । दुवै पालिकामा स्वतन्त्र नगर प्रमुख विजयी भएकाले असहज भएकाले सोको प्रभाव बजेटमा परेको हो । देशैैभर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहको संख्या ३९ रहेको छ।
नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार २६९ नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहमा धरान उपमहानगरपालिका, मधेशका १६ नगरपालिका, र गाउँपालिकाका १५ तह समावेश छन्।
११ असार, काठमाडौं । १० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहको संख्या ३९ रहेको छ ।

जसमा १५ गाउँपालिका र २४ नगरपालिका रहेका छन् । यो सूचीमा काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका समेत रहेको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार देशभर रहेका २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ नगरपालिकामा १० असार भित्रै बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । जुन ९२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

२४ नगरपालिका यसमा असफल देखिए । यसरी बजेट ल्याउन नसकेका नगरपालिकामध्ये कोशीमा धरान उपमहानरपालिका एक मात्र हो ।

अन्य सबै नगरपालिकाको बजेट आएको छ । सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसकेका मधेशका १६ नगरपालिका छन् ।

जसमा धनुषाका नगराइन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका रहेका छन् ।

सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, शुरुङ्गा नगरपालिका र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा समेत बजेट आउन सकेन ।

महोत्तरीको औरही असफल देखियो । रौटहतको वृन्दावन नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा समेत बजेट आएन । बाराको निजगढले पनि आगामी आवको बजेट ल्याउन सकेन ।

बागमती प्रदेशमा काठमाडौं महानगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।

गण्डकीका सबै नगरपालिकाले निर्धारित मितिमै बजेट ल्याए । लुम्बिनीमा रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बजेट आएन । कर्णालीमा डोल्पाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बजेट आएन ।

गाउँपालिकातर्फ १५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । १५ गाउँपालिकामध्ये कोशीका सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । मधेशका ९ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

बागमतीमा १, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १ गाउँपालिकामा बजेट आएन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ ।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार अध्यक्ष कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, जनप्रतिनिधिको आपसी द्धन्द्ध, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेका कारण बजेट आउन नसकेको बताएका छन् । अनलाईन खवरबाट