संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियालाई बढीमा तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सांसदहरू एकमत देखिएका छन्। नियमावलीका प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रक्रिया लम्ब्याइएकोतर्फ सचेत गराउँदै अब प्रस्ताव दर्तापछि अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा नियमावलीमै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। नियमावली संशोधनका लागि गठित समितिका सदस्यहरूले तीन महिनाको…