२१ असार २०८२, शनिबार |
Sun Jul 6 2025
लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेप हो। एकवर्ष भन्दा बढी समय देखि नेपालको न्यायपालिका का मु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा मूलतः कार्यपालिका र त्यसपछि व्यवस्थापिका जिम्मेवार छन्। यी दुवै संस्था निकम्मा हुँदा समेत न्यायपालिकाले राज्यको जीवन सुचारु गरिरहेको विगतको कठिन समय स्मरणीय छ। विगतमा दमनकारी शासनको…
