सर्वोच्च अदालतले गोर्खा भर्तीमथि पुनरावलोकन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । गोर्खा भर्ती खारेज हुनुपर्ने मागसहित पेश भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व संगठनका अध्यक्ष पदम लिम्बुले सन् १९४७ को सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला…